भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल के लिए नई दिल्ली में हुआ एम.ओ.यू.

 

नगरीय विकास मंत्री और केन्द्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री की उपस्थिति में हुआ एम.ओ.यू. 

भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए सोमवार को नई दिल्ली में भारत सरकार, मध्यप्रदेश सरकार और मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन के बीच एम.ओ.यू. हुआ। केन्द्रीय शहरी और आवास मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह की उपस्थिति में एम.ओ.यू. हुआ। प्रोजेक्ट केन्द्रीय मंत्री-मंडल द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने बताया कि भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में 27.87 किलोमीटर में दो कॉरिडोर बनेंगे। एक कॉरिडोर करोंद सर्कल से एम्स तक 14.99 किलोमीटर और दूसरा भदभदा चौराहे से रत्नागिरि चौराहा तक 12.88 किलोमीटर का होगा। इसकी कुल लागत रूपये 6941 करोड़ 40 लाख होगी।

इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में 31.55 किलोमीटर की रिंग लाइन बनेगी। यह बंगाली चौराहा से विजयनगर, भँवर शाला, एयरपोर्ट होते हुए पलासिया तक जायेगी। इसकी कुल लागत 7500 करोड़ 80 लाख है।

प्रमुख बातें

भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन द्वारा किया जायेगा। यह कंपनी अब भारत सरकार और मध्यप्रदेश सरकार की 50:50 ज्वाइंट वेंचर कंपनी में परिवर्तित होगी। कंपनी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) के रूप में कार्य करेगी। कंपनी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा। इसमें 10 डायरेक्टर होंगे। भारत सरकार बोर्ड के चेयरमेन सहित 5 डायरेक्टर नामित करेगी। प्रदेश सरकार मैनेजिंग डायरेक्टर सहित 5 डायरेक्टर नामित करेगी।

प्रोजेक्ट में प्रदेश सरकार भूमि अधिग्रहण, पुर्नस्थापन और पुनर्वास में आने वाला पूरा खर्च वहन करेगी। भोपाल मेट्रो के लिए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और इंदौर मेट्रो के लिए एशियन डेव्हलपमेंट बैंक तथा न्यू डेव्हलपमेंट बैंक से लोन भी लिया जायेगा। भारत सरकार इक्विटी शेयर केपिटल खरीदेगी, जिससे प्रोजेक्ट के लिये बहुपक्षीय और द्विपक्षीय लोन की सुविधा मिल सके।

प्रोजेक्ट में आने वाली कठिनाइयों के जल्द निराकरण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बनायी जायेगी। कमेटी में संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव भी शामिल होंगे।

भारत सरकार प्रोजेक्ट के टेक्निकल स्टैण्डर्ड और स्पे‍सिफिकेशन्स को एप्रूव करेगी। सुरक्षा का सर्टिफिकेट मेट्रो रेलवे सेफ्टी के कमिश्नर देंगे।

इस दौरान सचिव केन्द्रीय शहरी और आवास मंत्रालय श्री दुर्गाशंकर मिश्रा, अपर सचिव श्री संजय मूर्ति, मध्यप्रदेश के प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास तथा मैनेजिंग डायरेक्टर मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन श्री संजय दुबे, एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, डायरेक्टर टेक्निकल श्री जितेन्द्र कुमार दुबे और जनरल मैनेजर श्री मनीष गंगारेकर उपस्थित थे।

 

दिल्ली में फ्री वाईफाई से 15जीबी डेटा फ्री मिलेगा; यह होगी स्पीड,केजरीवाल ने की घोषणा

 

 

नई दिल्ली:दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार (AAP Government) अपने दो चुनावी वादे जल्द पूरे करने जा रही है. अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं. लोकसभा चुनावों में मिली पराजय के बाद आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है. इसी क्रम में पिछले चुनाव में किए गए वादे पूरे करने के लिए उसने प्राथमिकता तय की है. दिल्ली सरकार की कैबिनेट की आज मीटिंग हुई. इसके बादमुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा कि  दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे है. दिल्ली के विधानसभा क्षेत्रों में 2000 कैमरे लग रहे हैं. जनता इससे खुश है. उन्होंने कहा कि अब फैसला लिया गया है कि हर क्षेत्र में 4000 कैमरे लगाए जाएंगे.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीसीटीवी की वजह से चोरी रुकी है या फिर आरोपी पकड़े गए हैं. डिमांड और आई तो आज निर्णय लिया गया है कि एक लाख 40 हजार सीसीटीवी कैमरे और लगाए जाएंगे. इस तरह कुल दो लाख 80 हजार सीसीटीवी कैमरे लगेंगे. इस तरह प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 4000 कैमरे लग जाएंगे.

 

 

मोदी सरकार का एक फैसला केजरीवाल सरकार के लिए बना राहत का कारण, जानिए क्या है मामला?

आम आदमी पार्टी के संयोजक और सीएम केजरीवाल ने कहा कि फ्री वाईफाई (WiFi) देने के लिए 11 हजार हॉटस्पॉट लगाने की हमारी चुनावी घोषणा थी. चार हजार बसें लाने की घोषणा भी की थी. फ्री वाईफाई से 15GB डेटा फ्री होगा. इसमें इंटरनेट पर 200 एमबीपीएस की स्पीड मिलेगी. वाईफाई पीपीपी मॉडल के तहत होगा.

दिल्‍ली में महिलाओं को मुफ़्त मेट्रो और बस यात्रा पर अभी कोई निर्णय नहीं!

उन्होंने कहा कि दोनों के टेंडर का काम चार महीने में पूरा हो जाएगा. इसके लिए 100 करोड़ रुपये का खर्च दिल्ली सरकार देगी.

म.प्र. अनुसूचित जनजाति साहूकार ‍विनियम (संशोधन) अध्यादेश 2019 के लिए मंजूरी मंत्रि-परिषद के निर्णय

उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट बिजली 100 रूपये में देने का निर्णय

म.प्र. अनुसूचित जनजाति साहूकार ‍विनियम (संशोधन) अध्यादेश 2019 के लिए मंजूरी 
मंत्रि-परिषद के निर्णय

मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि इन्दिरा गृह ज्योति योजना में पात्र उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट तक की खपत पर अधिकतम 100 रूपये का बिल दिया जाएगा।

हितग्राही उपभोक्ताओं द्वारा किसी माह में 100 यूनिट से अधिक लेकिन पात्रता यूनिट तक उपयोग की गई खपत पर प्रथम 100 यूनिट के लिए देयक 100 रूपये होगा। इसमें मीटर किराया तथा विद्युत शुल्क भी शामिल होगा। कुल 100 यूनिट तक 100 रूपये तथा इससे अधिक यूनिटों के लिए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश में निर्धारित दर के अनुसार बिल देय होगा।

किसी माह में 150 अथवा आनुपातिक पात्रता यूनिट से अधिक खपत होने पर उपभोक्ता को उस माह में योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। उसकी पूरी खपत पर आयोग द्वारा निर्धारित दरों से बिल देय होगा।

योजना के उक्त समावेशी स्वरूप में लागू होने के बाद घरेलू उपभोक्ताओं को दी जा रही अन्य सभी सब्सिडी समाप्त हो जाएगी। योजना में लगभग एक करोड़ 2 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इससे राज्य शासन पर 2666 करोड़ रूपये कुल वित्तीय भार आएगा।

प्रदेश में साहूकारों द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में आदिवासी वर्ग को अत्यधिक ब्याज दरों पर ऋण देने की प्रवृत्ति एवं उत्पीड़न को रोकने के लिए मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम 1972 लागू है। मंत्रि-परिषद ने विनियम के कुछ प्रावधान वर्तमान परिवेश में अप्रासंगिक होने से मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार ‍विनियम (संशोधन) अध्यादेश 2019 के लिए स्वीकृति दी है।

मंत्रि-परिषद ने मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त ऐसे सभी मदरसों, जिन्हें भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करने के लिए राज्य शासन द्वारा अनुशंसा की गई है अथवा की जाएगी, को मध्यान्ह भोजन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया। इस निर्णय से प्राथमिक स्तर के मदरसों में अध्ययनरत 26 हजार 400 और माध्यमिक स्तर के मदरसों में अध्ययनरत 7850, इस प्रकार कुल 34 हजार 250 विद्यार्थी लाभांवित होंगे और राज्य शासन पर लगभग 10 करोड़ 20 लाख रूपये का व्यय भार आएगा।

मंत्रि-परिषद ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत निरस्त दावों के बेहतर परीक्षण के लिए पूरी व्यवस्था कम्प्यूटरीकृत करने के लिए महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार किये गये 'वन मित्र' साफ्टवेयर को एकल निविदा के तहत क्रय करने की मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित भोपाल के सेवायुक्तों के संबंध में जारी संविलियन योजना की अवधि में 31 दिसम्बर 2019 तक और वृद्धि करने का निर्णय लिया है। योजना की अवधि 30 जून 2019 को समाप्त हो गई थी। शेष बचे सेवायुक्तों के संविलियन के लिए योजना की अवधि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने पारिवारिक परंपरा के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने पारिवारिक परंपरा के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया

प्रदेश के विकास और नागरिकों के स्वस्थ और सुखी जीवन की कामना की 

 

       मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की।

     मुख्यमंत्री श्री नाथ ने आज अपने निवास पर जन्माष्टमी की पूजन की। राजकीय शोक होने के कारण मुख्यमंत्री ने इसे समारोह के बजाए धार्मिक रीति रिवाजों के साथ भगवान श्रीकृष्ण की अराधना की।

     मुख्यमंत्री ने भगवान श्रीकृष्ण से प्रदेश के विकास और सभी नागरिकों के स्वस्थ और सुखी जीवन की कामना की।

सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारियों के पेंशन प्रकरणों का निराकरण 29 अगस्त को

सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारियों के पेंशन प्रकरणों का निराकरण 29 अगस्त को 

 

भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों के लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए गृह विभाग द्वारा 29 अगस्त को मंत्रालय (पुराना भवन क्रमांक-एक) के तृतीय तल स्थित कक्ष क्रमांक - 315 में प्रात: 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक पेंशन अदालत लगायी जाएगी। भारतीय पुलिस सेवा के जिन अधिकारियों को उनके पेंशन प्रकरणों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या हो, वे स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शिविर में अपनी समस्या का निराकरण करा सकते हैं।

 

 

120 किमी पहले 3 ट्रेनें रोकी गईं; 4 जिलों में स्कूल बंद

120 किमी पहले 3 ट्रेनें रोकी गईं; 4 जिलों में स्कूल बंद

मुंबई,एजेंसी। बारिश से मुंबई को राहत नहीं है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के 6 जिलों में लगातार 50 घंटे से जारी बारिश अब रुक-रुक कर भिगो रही है। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे का अलर्ट जारी किया। जगह-जगह जलभराव से हालात बिगड़ गए हैं। 4 जिलों के प्रशासन ने सोमवार को स्कूल-कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए हैं। राहत और बचाव के लिए तीनों सेनाओं को बुलाना पड़ा है। एनडीआरएफ की 8 टीमें भी जुटी हैं। मुंबई से 120 किमी दूर खराड़ी स्टेशन पर तीन ट्रेनें कोणार्क एक्सप्रेस,पंजाब मेल और दादर- अमृतसर एक्सप्रेस रोक दी गई हैं। सोमवार को हफ्ते का पहला कामकाजी दिन होने के कारण लोगों

                   

को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल मुंबई और पुणे में हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे में लोगों को अगले 36 घंटों और भारी बारिश से निजात नहीं मिलेगी। मुंबई की मीठी नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया। 400 लोगों को दूसरी जगह पहुंचाया गया है। ठाणे में नौसेना और सेना के 120 जवान बचाव में लगे हैं। नंदखुड़ी गांव और पालघर से 73 लोग एयरलिफ्ट किए गए। वहीं, रविवार को पुणे के एक निजी अस्पताल में फंसे 50 मरीज और 120 कर्मियों को रेस्क्यू किया गया2 दिन से खड़ी हैं ट्रेनें, गांववाले खाना खिला रहे खराड़ी ऐसा छोटा सा स्टेशन है, जहां प्लेटफॉर्म पर कोई दुकान नहीं है और गांव दूरदराज स्थित हैं।

राज्यपाल श्री टंडन से छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री उइके की सौजन्य भेंट

राज्यपाल श्री टंडन से छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री उइके की सौजन्य भेंट

 

 

राज्यपाल श्री लालजी टंडन से छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने आज राजभवन में सौजन्य भेंट की। श्री टंडन ने सुश्री उईके का शॉल-श्रीफल भेंट कर स्वागत किया। सुश्री उइके ने श्री टंडन को छत्तीसगढ़ राज्य की कलाकृतियाँ उपहार स्वरूप भेंट की। श्री टंडन ने उन्हें साँची स्तूप की प्रतिकृति भेंट की।

द्वारा जनप्रतिनिधियों से उनकी समस्या विचार मुस्लिम समाज ने सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन

द्वारा जनप्रतिनिधियों से उनकी समस्या विचार मुस्लिम समाज ने सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन

 

                           

 

राजगढ़ दीनबंधु। राजगढ़। सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार इस कदर गर्म है कि सोशल मीडिया की हवाएं भी जहरीली होने लगी है, इसी को ध्यान में रखते हुए आज मुस्लिम ___ समुदाय के द्वारा राजगढ़ कलेक्टर निधि निवेदिता के नाम नायाब तहसीलदार रिया जैन को आने वाले पर्व ईद उल अजहा (बकरा ईद ) पर शांति व्यवस्था सचारू रखने और जिले की गंगा जमुनी ___ तरहजीब को मुसलसल (लगातार) बनाये रखने हेतु ज्ञापन दिया गया गया।

आगामी 12 अगस्त 2019 दिन सोमवार को मुस्लिम समुदाय का त्योहार ईद उल अजहा ( बकरा ईद) आ रहा है, जिसकी वजह से जिले भर में और जिले के बाहर भी कुरबानी के जानवरों के बाज़ार शहर और गांवों में लग रहे हैं जिसमें मुस्लिम समुदाय दवारा करबानी के जानवरों की खरीद फरोखूत इन बाजारों से की जा रही है और वो कुरबानी के लिए जानवरों को खरीद कर अपने घर ला रहे हैंऐसे में देशभर में होने वाली छिटपुट

आपराधिक घटनाओं और अफवाओं की वजह से अनहोनी की आशंका विद्यालय प्रबल होती है, तथा कुछ आसामाजिक तत्व भी मोके का और अफवाहों का फायदा उठाकर गड़बड़ी फैला सकते हैं। उपरोक्त बातों को एवं जिले की गंगा जमुनी तहजीब को ध्यान में रखते किज हुए जिले के नगर और गांवों के पशु बाजारों में लोगों की सुरक्षा निश्चित करें, तथा जिले भर में ईद वाले दिन बिजली पानी. साफ सफाई और कानूनी व्यवस्था आदि का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि किसी भी समुदाय को किसी भी तरह तकलीफ न हो।