Tuesday, 27 August 2019

भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल के लिए नई दिल्ली में हुआ एम.ओ.यू.

 


नगरीय विकास मंत्री और केन्द्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री की उपस्थिति में हुआ एम.ओ.यू. 



भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए सोमवार को नई दिल्ली में भारत सरकार, मध्यप्रदेश सरकार और मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन के बीच एम.ओ.यू. हुआ। केन्द्रीय शहरी और आवास मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह की उपस्थिति में एम.ओ.यू. हुआ। प्रोजेक्ट केन्द्रीय मंत्री-मंडल द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।


नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने बताया कि भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में 27.87 किलोमीटर में दो कॉरिडोर बनेंगे। एक कॉरिडोर करोंद सर्कल से एम्स तक 14.99 किलोमीटर और दूसरा भदभदा चौराहे से रत्नागिरि चौराहा तक 12.88 किलोमीटर का होगा। इसकी कुल लागत रूपये 6941 करोड़ 40 लाख होगी।


इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में 31.55 किलोमीटर की रिंग लाइन बनेगी। यह बंगाली चौराहा से विजयनगर, भँवर शाला, एयरपोर्ट होते हुए पलासिया तक जायेगी। इसकी कुल लागत 7500 करोड़ 80 लाख है।


प्रमुख बातें


भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन द्वारा किया जायेगा। यह कंपनी अब भारत सरकार और मध्यप्रदेश सरकार की 50:50 ज्वाइंट वेंचर कंपनी में परिवर्तित होगी। कंपनी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) के रूप में कार्य करेगी। कंपनी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा। इसमें 10 डायरेक्टर होंगे। भारत सरकार बोर्ड के चेयरमेन सहित 5 डायरेक्टर नामित करेगी। प्रदेश सरकार मैनेजिंग डायरेक्टर सहित 5 डायरेक्टर नामित करेगी।


प्रोजेक्ट में प्रदेश सरकार भूमि अधिग्रहण, पुर्नस्थापन और पुनर्वास में आने वाला पूरा खर्च वहन करेगी। भोपाल मेट्रो के लिए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और इंदौर मेट्रो के लिए एशियन डेव्हलपमेंट बैंक तथा न्यू डेव्हलपमेंट बैंक से लोन भी लिया जायेगा। भारत सरकार इक्विटी शेयर केपिटल खरीदेगी, जिससे प्रोजेक्ट के लिये बहुपक्षीय और द्विपक्षीय लोन की सुविधा मिल सके।


प्रोजेक्ट में आने वाली कठिनाइयों के जल्द निराकरण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बनायी जायेगी। कमेटी में संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव भी शामिल होंगे।


भारत सरकार प्रोजेक्ट के टेक्निकल स्टैण्डर्ड और स्पे‍सिफिकेशन्स को एप्रूव करेगी। सुरक्षा का सर्टिफिकेट मेट्रो रेलवे सेफ्टी के कमिश्नर देंगे।


इस दौरान सचिव केन्द्रीय शहरी और आवास मंत्रालय श्री दुर्गाशंकर मिश्रा, अपर सचिव श्री संजय मूर्ति, मध्यप्रदेश के प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास तथा मैनेजिंग डायरेक्टर मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन श्री संजय दुबे, एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, डायरेक्टर टेक्निकल श्री जितेन्द्र कुमार दुबे और जनरल मैनेजर श्री मनीष गंगारेकर उपस्थित थे।


 


दिल्ली में फ्री वाईफाई से 15जीबी डेटा फ्री मिलेगा; यह होगी स्पीड,केजरीवाल ने की घोषणा

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नई दिल्ली:दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार (AAP Government) अपने दो चुनावी वादे जल्द पूरे करने जा रही है. अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं. लोकसभा चुनावों में मिली पराजय के बाद आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है. इसी क्रम में पिछले चुनाव में किए गए वादे पूरे करने के लिए उसने प्राथमिकता तय की है. दिल्ली सरकार की कैबिनेट की आज मीटिंग हुई. इसके बादमुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा कि  दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे है. दिल्ली के विधानसभा क्षेत्रों में 2000 कैमरे लग रहे हैं. जनता इससे खुश है. उन्होंने कहा कि अब फैसला लिया गया है कि हर क्षेत्र में 4000 कैमरे लगाए जाएंगे.


मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीसीटीवी की वजह से चोरी रुकी है या फिर आरोपी पकड़े गए हैं. डिमांड और आई तो आज निर्णय लिया गया है कि एक लाख 40 हजार सीसीटीवी कैमरे और लगाए जाएंगे. इस तरह कुल दो लाख 80 हजार सीसीटीवी कैमरे लगेंगे. इस तरह प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 4000 कैमरे लग जाएंगे.


 


 


मोदी सरकार का एक फैसला केजरीवाल सरकार के लिए बना राहत का कारण, जानिए क्या है मामला?


आम आदमी पार्टी के संयोजक और सीएम केजरीवाल ने कहा कि फ्री वाईफाई (WiFi) देने के लिए 11 हजार हॉटस्पॉट लगाने की हमारी चुनावी घोषणा थी. चार हजार बसें लाने की घोषणा भी की थी. फ्री वाईफाई से 15GB डेटा फ्री होगा. इसमें इंटरनेट पर 200 एमबीपीएस की स्पीड मिलेगी. वाईफाई पीपीपी मॉडल के तहत होगा.


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उन्होंने कहा कि दोनों के टेंडर का काम चार महीने में पूरा हो जाएगा. इसके लिए 100 करोड़ रुपये का खर्च दिल्ली सरकार देगी.