एआईसीटीई ने पीजीडीएम और पीजीसीएम कोर्सेस के लिए जारी किया शैक्षणिक कैलेंडर

1 जुलाई से शुरू होगी क्लासेस

ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) ने अपना शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। जारी कैलेंडर के मुताबिक एक जुलाई से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। नोटिफिकेशन के अनुसार अभी जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी नए सत्र की क्लासेस शुरू होने की तारीख 1 जुलाई 2020 है। वहीं, नए सेशन की शुरुआत 1 अगस्त से होगी। यह कैलेंडर एआईसीटीई से संबद्ध कॉलेजों और संस्थानों और  पीजीडीएम और पीजीसीएम कोर्सेस पर लागू  होगा।

नए स्टूडेंट्स के लिए 1 अगस्त से शुरू सेशन 

एआईसीटीई ने कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए कोई भी संस्थान एडमिशन या किसी तरह की अन्य फीस नहीं बढ़ाएगा। साथ ही 1 जुलाई से नए सत्र की शुरुआत के दौरान पुराने स्टूडेंट्स की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। जबकि नए स्टूडेंट्स के लिए सेशन 1 अगस्त से शुरू होगा। लॉकडाउन के कारण कई संस्थान और यूनिवर्सिटी यूजी कोर्सेज के फाइनल एग्जाम नहीं करा पाए हैं। ऐसी स्थिति में संस्थानों के स्टूडेंट्स को भी प्रोविजनल एडमिशन दिया जा सकता है। हालांकि ऐसे स्टूडेंट्स को 31 दिसंबर 2020 तक ग्रेजुएशन पूरा होने का प्रमाण देना होगा। 

एआईसीटीई से संबद्ध संस्थानों पर लागू होगा कैलेंडर 

यह कैलेंडर और दिशा- निर्देश फिलहाल एआईसीटीई से संबद्ध प्रबंधन संस्थानों के लिए जारी हुए हैं। कैलेंडर पीजीडीएम और पीजीसीएम कोर्सेस पर लागू होगा। एआईसीटीई ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी संस्थान दिए गए दिशा- निर्देशों का उल्लंघन करता है तो संबंधित संस्थान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले यूजीसी ने हाल ही में अपना एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है। यूजीसी की तरफ जारी कैलेंडर में परीक्षाओं से लेकर कक्षाओं तक के लिए दिशा- निर्देश शामिल है। 

अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस जियो में 1.15% हिस्सेदारी खरीदी

सिल्वर लेक ने रिलायंस जियो में 5655 करोड़ रु. का निवेश किया

यह निवेश जियो प्लेटफॉर्म की 4.90 लाख करोड़ रुपए की इक्विटी वैल्यू के आधार पर हुआ है। पिछले महीने ही फेसबुक ने भी जियो प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी खरीदी थी।

• कर्ज चुकाने के लिए वैश्विक निवेश के जरिए राशि जुटा रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज
• फेसबुक ने 43,574 करोड़ रुपए में जियो की 9.9 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है

 

मुंबई. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड (जियो प्लेटफॉर्म) ने सोमवार को ऐलान किया कि अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक जियो प्लेटफॉर्म में 5,655.75 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यह निवेश जियो प्लेटफॉर्म की इक्विटी वैल्यू 4.90 लाख करोड़ रुपए और एंटरप्राइजेस वैल्यू 5.15 लाख करोड़ रुपए पर किया गया है। इस निवेश के साथ जियो प्लेटफॉर्म में सिल्वर लेक की 1.15 फीसदी हिस्सेदारी हो जाएगी।

पिछले महीने ही फेसबुक ने किया था 43,574 करोड़ रुपए का निवेश
पिछले महीने ही दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म में 43,574 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इस निवेश के बाद जियो प्लेटफॉर्म में फेसबुक की 9.99 फीसदी हिस्सेदारी हो गई है। 22 अप्रैल को रिलायंस इंडस्ट्रीज और फेसबुक ने इस निवेश की घोषणा की थी। यह भारत में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश था।

जियो की और हिस्सेदारी बेचना चाहती है रिलायंस
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 30 अप्रैल को चौथी तिमाही के नतीजों की घोषणा से पहले हुई बोर्ड बैठक में जियो प्लेटफॉर्म की करीब 10 फीसदी हिस्सेदारी और बेचने की बात कही थी। रिलायंस ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा था कि कई वैश्विक निवेश जियो प्लेटफॉर्म में निवेश को लेकर रुचि दिखा रहे हैं। इनमें से कुछ निवेश का ऐलान आने वाले महीनों में हो सकता है। इस घोषणा के पांच दिन बाद ही सिल्वर लेक ने निवेश कर दिया है।

कर्ज चुकाने के लिए बेची जा रही हिस्सेदारी
पिछले साल अगस्त में रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी ने मार्च 2021 तक कंपनी को कर्जमुक्त कंपनी बनाने का ऐलान किया था। इसी को लेकर रिलायंस अपनी की हिस्सेदारी बेच रही है। रिलायंस ने सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको के साथ भी हिस्सेदारी बेचने को लेकर समझौता किया है। इस सौदे में देरी हो रही है। इसके अलावा रिटेल कारोबार में बीपी के साथ समझौता किया गया है।

पहली तिमाही में 1 लाख करोड़ से ज्यादा जुटाने का लक्ष्य
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के मध्य में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसमें फेसबुक, सउदी अरैमको और बीपी का निवेश शामिल है। अब सिल्वर लेक का निवेश भी शामिल हो गया है। इसके अलावा रिलायंस ने हाल ही में 53,125 करोड़ रुपए का राइट्स इश्यू लाने की घोषणा भी की है।

अमेरिका की निजी इक्विटी फर्म है सिल्वर लेक
सिल्वर लेक अमेरिका की एक निजी इक्विटी फर्म है, जो दुनियाभर की टेक कंपनियों में निवेश करती है। सिल्वर लेक ने एयरबीएनबी, अलीबाबा, आंट फाइनेंशियल, अल्फाबेट की वैरिली एंड वायमो यूनिट्स, डेल टेक्नोलॉजी और ट्वीटर समेत कई वैश्विक टेक्नोलॉजी कंपनियों में निवेश कर रखा है। अब सिल्वर लेक ने जियो प्लेटफॉर्म में बड़ा निवेश किया है। सिल्वर लेक के पास करीब 40 बिलियन डॉलर के कंबाइड एसेट अंडर मैनेजमेंट हैं।

मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा- दुनिया कोरोना से लड़ रही है और कुछ लोग आतंकवाद जैसा वायरस फैला रहे

प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को कहा, ‘‘आज मानवता सबसे गंभीर संकट का सामना कर रही है। इस समय गुट निरपेक्ष वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।

• गुट निरपेक्ष देशों की बैठक में 120 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े


• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनावायरस के खिलाफ उठाए गए कदमों की जानकारी दी

नई दिल्ली. कोरोनावायरस से जारी लड़ाई के दौरान गुट निरपेक्ष देशों की बैठक में 120 देशों के राष्ट्राध्यक्ष सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में कोरोना वायरस के खिलाफ भारत के कदमों की जानकारी दी। मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि एक ओर दुनिया कोरोनावायरस से लड़ाई लड़ रही है और दूसरी ओर कुछ लोग आतंकवाद, फेक न्यूज और फर्जी वीडियो जैसे वायरस फैलाने में जुटे हैं।

मोदी ने कहा, ‘‘आज मानवता कई दशकों के अपने सबसे गंभीर संकट का सामना कर रही है। इस समय गुट निरपेक्ष वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। नॉन एलाइन मूवमेंट (एनएएम) अक्सर दुनिया की नैतिक आवाज रहा है। इस भूमिका को बनाए रखने के लिए, एनएएम को समावेशी रहना चाहिए।’’ बता दें कि गुट निरपेक्ष को एनएएम भी कहा जाता है।

मोदी ने कहा- लोकतंत्र और अनुशासन मिलकर जनआंदोलन बन सकते हैं

उन्होंने कहा, ‘‘इस संकट के दौरान हमने दिखाया है कि किस प्रकार से लोकतंत्र और अनुशासन एक साथ मिलकर जन आंदोलन बना सकते हैं। भारतीय सभ्यता पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में देखती है। हम अपने नागरिकों की देखभाल करने के साथ अन्य देशों की भी मदद कर रहे हैं।’’

हमने 123 से अधिक देशों को मेडिकल सप्लाई पहुंचाई हैः मोदी

मोदी ने कहा, ‘‘कोरोनावायरस का मुकाबला करने के लिए, हमने अपने पड़ोसियों के साथ कॉर्डिनेशन को बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही ही हम कई अन्य देशों के साथ मेडिकल क्षेत्र में अपनी विशेषता को भी साझा कर रहे हैं। साथ ही ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अपनी जरूरतों के बावजूद हमने 123 से अधिक देशों को मेडिकल सप्लाई पहुंचाई है।’’

मोदी ने कहा- कोरोना के बाद वाली दुनिया में मानवता आधारित संगठन की जरूरत

उन्होंने कहा, ‘‘कोरोनावायरस ने हमें दिखाया है कि मौजूदा इंटरनेशनल सिस्टम की सीमाएं क्या हैं? कोरोना के बाद वाली दुनिया में हमें निष्पक्ष, समान और मानवता पर आधारित संगठन की जरूरत है। हमें ऐसे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की जरूरत हो जो आज की दुनिया के अधिक प्रतिनिधि हैं।’’  

अजेरबैजान की पहल पर हुई बैठक
पूर्वी यूरोप और एशिया के बीच बसे देश अजेरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीवेव की पहल पर गुट निरपेक्ष देशों के प्रमुखों की यह बैठक बुलाई गई थी। इल्हाम अलियेव गुट निरपेक्ष आंदोलन के मौजूदा चेयरमैन हैं।

वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र के बाद विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक समन्वय और परामर्श का मंच है। इस समूह में 120 विकासशील देश शामिल हैं।

विदेश में फंसे अपनों की घर वापसी

भारत 7 मई से विदेश में फंसे अपने नागरिकों को लाएगा; किराया वसूला जाएगा और 14 दिन क्वारैंटाइन में रहना होगा

• एयरक्राफ्ट और नौसेना के जहाजों से वापसी होगी, गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा- क्वारैंटाइन के इंतजाम रखें


• केवल उन्हीं लोगों को भारत आने की अनुमति मिलेगी, जिनमें संक्रमण का कोई भी लक्षण नहीं होगा

नई दिल्ली. केंद्र सरकार विदेश में फंसे भारतीयों की वापसी की प्रक्रिया 7 मई से शुरू करेगी। इस ऑपरेशन में वायुसेना के एयरक्राफ्ट के अलावा नौसेना के जहाज भी शामिल होंगे। इन लोगों को कई चरण में भारत लाया जाएगा और सरकार उनसे किराया भी वसूल करेगी। सोमवार को गृह मंत्रालय ने कहा कि केवल उन लोगों को यात्रा की अनुमति मिलेगी, जिनमें संक्रमण का कोई लक्षण नहीं होगा। भारत आने के बाद जरूरी जांच होगी और उन्हें 14 दिन तक क्वारैंटाइन किया जाएगा।

मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकाल बनाया है। दुनियाभर के भारतीय दूतावास और उच्चायोग वहां फंसे भारतीयों की सूची तैयार कर रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि वापसी के लिए यात्रा करने से पहले लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। जिन लोगों में संक्रमण के लक्षण पाए जाएंगे, उन्हें यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यात्रा के दौरान उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय और नागरिक उड्‌डयन मंत्रालय की ओर से जारी प्रोटोकाल का पालन करना होगा। 

वापस आने पर सभी को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा
मंत्रालय ने कहा कि भारत आने पर सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप इंस्टाल कर उसमें रजिस्टर करना होगा। क्वारैंटाइन के दौरान कोरोना टेस्ट निगेटिव आने पर ही घर जाने की अनुमति होगी।  

राज्य सरकारों को तैयारी करने के आदेश दिए गए
विदेश मंत्रालय और नागरिक उड्‌डयन मंत्रालय अपनी वेबसाइट पर इस बारे में जानकारी साझा करेंगे। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को इस संबंध में तैयारी करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकारों से कहा गया है कि अपने राज्य के लोगों की वापसी पर टेस्टिंग और उन्हें रखने के लिए क्वारैंटाइन सेंटर की तैयारी रखें। 

23 मार्च से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं
कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए भारत ने 23 मार्च से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। 24 मार्च को पहली बार प्रधानमंत्री ने 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया था। अब तक लॉकडाउन दो बार बढ़ाया जा चुका है। भारत में अब 17 मई तक लॉकडाउन है।

भोपाल एम्स के निर्देशन में एक जांच दल जाएगा उज्जैन

उज्जैन में हो रही ज्यादा मौतों की जांच 

• नरोत्तम ने मध्यप्रदेश में कोविड के रोकथाम में किये जा रहे प्रयास को लेकर हर्षवर्धन से चर्चा की

भोपाल. उज्जैन में मृत्यु दर कम करने के लिए भोपाल एम्स के निर्देशन में एक जांच दल उज्जैन जाएगा। ये निर्णय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बीच आज हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में तुरंत ही एम्स के निदेशक को उज्जैन की स्थिति की जांच कर रिपोर्ट देने और मध्यप्रदेश स्वास्थ्य विभाग का हर संभव सहयोग करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्र को भरोसा दिलाया है कि वे मध्यप्रदेश स्वास्थ्य विभाग का हर संभव सहयोग करेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि भोपाल के चिरायु हॉस्पिटल में ऑक्सीजन थेरेपी से कोरोना संक्रमण व्यक्तियों के इलाज में आने वाले अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं।  

मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र से मांगा 1200 करोड़ रुपए का राहत पैकेज

मध्यप्रदेश / कोरोना के नियंत्रण के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र से मांगा 1200 करोड़ रुपए का राहत पैकेज

• स्वास्थ्य मंत्री ने बताया- चिरायु अस्पताल भोपाल में अब तक 600 मरीज भर्ती हुए, इनमें 250 से अधिक स्वस्थ होकर घर जा चुके

भोपाल. प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से चर्चा की। मिश्रा ने कोविड-19 संक्रमण नियंत्रण के लिये 1200 करोड़ रूपये के राहत पैकेज के प्रस्ताव को अनुमोदित करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, आरएनए एक्स्ट्रेक्शन किट प्रदेश को उपलब्ध कराने की मांग की। मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में ऑक्सीजन थैरेपी से कोरोना की बीमारी के उपचार में मदद मिली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी उपस्थित थे।
 
मंत्री मिश्रा ने बताया कि चिरायु अस्पताल भोपाल में अब तक 600 मरीज भर्ती हुए हैं, इनमें 250 से अधिक स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। अस्पताल में उपचार के दौरान एक भी मरीज काल-कवलित नहीं हुआ है। ऑक्सीजन थैरे‍पी के उपचार से यह संभव हुआ है। इस तकनीक से एम्स और इंदौर में भी उपचार किया जा रहा है। इससे मध्यप्रदेश में कोरोना संबंधी मृत्यु दर में भी कमी आई है। उन्होंने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से ग्वालियर जिले को रेड जोन से हटाने की मांग की। उन्होंने बताया कि ग्वालियर में 4 कोरोना मरीज सामने आये थे, जो स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में जिले में कोई भी कोरोना पॉजीटिव मरीज नहीं है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिये सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं और उनका सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। 

50 हजार लोगों का कोरोना टेस्ट कराया

• केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये समीक्षा करते हुए डॉ. मिश्रा से कहा कि वे निरंतर दूरभाष पर संपर्क में बने रहे। अब तक कोरोना से अप्रभावी जिलों को सुरक्षित रखने के लिये साथ ही रेड जोन के जिलों को ऑरेंज जोन में लाने के लिये सभी आवश्यक प्रबंध करें।


• अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि प्रदेश में अब तक  800 पूर्ण स्वस्थ हो चुके है। प्रदेश में अब तक 50 हजार लोगों का कोरोना टेस्ट कराया जा चुका है। प्रदेश में 3 मई को 50 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आये जबकि 174 मरीज स्वस्थ हुए हैं।


• ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करवाएं। उन्होंने ऑक्सीजन थैरेपी से उपचार की प्रशंसा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पल्लवी जैन गोविल, स्वास्थ्य आयुक्त फैज एहमद किदवई भी मौजूद थे।

मध्यप्रदेश में लोक सेवा गारंटी अधिनियम, श्रम कानूनों में भी होगा आवश्यक बदलाव

मध्यप्रदेश में लोक सेवा गारंटी अधिनियम में एक दिन में मिलेंगी 18 सेवाएं

• रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से श्रम कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश 


• लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम में 18 सेवाओं को एक दिन में देने का प्रावधान किया जा रहा है

 

भोपाल. प्रदेश में उद्योगों और श्रमिकों के हित में 4 केन्द्रीय और 3 राज्य अधिनियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की जा रही है। इसके साथ ही लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम में 18 सेवाओं को एक दिन में देने का प्रावधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक में विभिन्न अधिनियमों में प्रस्तावित संशोधनों में चर्चा कर कोरोना संकट के बाद उत्पन्न स्थिति में आगामी एक हजार दिनों में उद्योगों को विभिन्न रियायतें देने की जरूरत बताई थी। मुख्यमंत्री ने निवेश बढ़ाने और श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से श्रम कानूनों में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे।

निम्म अधिनियम हो रहे बदलाव

• लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के अनुसार श्रम विभाग की 18 सेवाओं को पहले तीस दिन में देने का प्रावधान था। अब इन सेवाओं को एक दिन में देने का प्रावधान किया गया है। कारखाना अधिनियम 1948, दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958, ठेका श्रम अधिनियम 1970, अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 और बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन की शर्ते) अधिनियम 1966 में पंजीयन के लिये ऑनलाइन आवेदन करने पर एक दिन में ही ऑनलाइन पंजीयन मिल जाएगा। इससे पंजीयन के लिये बेवजह कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी।


• कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कारखाना अधिनियम 1958 की धारा 6,7,8 धारा 21 से 41 (एच), 59,67,68,79,88 एवं धारा 112 को छोड़कर सभी धाराओं से नए उद्योगों को छूट रहेगी। इससे अब उद्योगों को विभागीय निरीक्षणों से मुक्ति मिलेगी। उद्योग अपनी मर्जी से थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करा सकेंगे। रजिस्टर के संधारण में छूट मिलेगी। फेक्ट्री इंस्पेक्टर द्वारा जाँच एवं निरीक्षण से मुक्ति मिलेगी। उद्योग अपनी सुविधा में शिफ्टों में परिवर्तन कर सकेंगे।


• कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कारखाने की परिभाषा में विद्युत शक्ति के साथ 10 के स्थान पर 20 श्रमिक और बगैर विद्युत के 20 के स्थान पर 40 श्रमिक किया गया है। इस संशोधन का प्रस्ताव भी केन्द्र शासन को भेजा गया है। इससे छोटे उद्योगों को कारखाना अधिनियम के पंजीयन से मुक्ति मिलेगी। इसके पूर्व 13 केन्द्रीय एवं 4 राज्य कानूनों में आवश्यक श्रम संशोधन किये जा चुके हैं।


• मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 में संशोधन के साथ इस अधिनियम के प्रावधान उद्योगों पर लागू नहीं होंगे। इससे किसी एक यूनियन से समझौते की बाध्यता समाप्त हो जायेगी। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में संशोधन के बाद नवीन स्थापनाओं को एक हजार दिवस तक औद्योगिक विवाद अधिनियम में अनेक प्रावधानों से छूट मिल जायेगी। संस्थान अपनी सुविधानुसार श्रमिकों को सेवा में रख सकेगा। उद्योगों द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में श्रम विभाग एवं श्रम न्यायालय का हस्तक्षेप बंद हो जायेगा।


• मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम 1961 में संशोधन के बाद 100 श्रमिक तक नियोजित करने वाले कारखानों को अधिनियम के प्रावधानों से छूट मिल जायेगी। इससे श्रमिक निष्ठापूर्वक उत्पादन में सहयोग करेंगे। मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अंतर्गत जारी किये जाने वाले अध्यादेश के बाद सभी नवीन स्थापित कारखानों को आगामी एक हजार दिवस के लिये मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल को प्रतिवर्ष प्रति श्रमिक 80 रूपये के अभिदाय के प्रदाय से छूट मिल जायेगी। इसके साथ ही वार्षिक रिटर्न से भी छूट मिलेगी।


• ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 में संशोधन के बाद ठेकेदारों को 20 के स्थान पर 50 श्रमिक नियोजित करने पर ही पंजीयन की बाध्यता होगी। 50 से कम श्रमिक नियोजित करने वाले ठेकेदार बिना पंजीयन के कार्य कर सकेंगे। इस अधिनियम में संशोधन के लिये प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है।


• दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 में संशोधन के बाद कोई भी दुकान एवं स्थापना सुबह 6 से रात 12 बजे तक खुली रह सकेगी। इससे दुकानदारों के साथ ही ग्राहकों को भी राहत मिलेगी। पचास से कम श्रमिकों को नियोजित करने वाले स्थापनाओं में श्रम आयुक्त की अनुमति के बाद ही निरीक्षण किया जा सकेगा। निरीक्षण में पारदर्शिता होगी। कारखानों को दो रिटर्न के स्थान पर एक ही रिटर्न भरना पड़ेगा।

शहर में 50 लोगाें के रेंडम सैंपल लिए गए

सामुदायिक संक्रमण की स्थिति में तो नहीं पहुंच गया कोरोना यह जानने के लिए 50 लोगाें के रेंडम सैंपल लिए गए

• इंदौर में 1654 लोग कोरोना संक्रमित है, जिसमें से 79 की मौत हो चुकी है


• मंगलवार को स्कीम नंबर-134 में रहने वालों के सैंपल स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लिए गए

सोमवाार रात आई रिपोर्ट में कोरोना के 43 नए मरीज मिलने से इंदौर में कोरोनावायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1654 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कई क्षेत्रों में जाकर सैंपल भी लिए जा रहे हैं।

इंदौर. शहर में कोरोनावायरस सामुदायिक संक्रमण की स्थिति में तो नहीं पहुंच गया है, इसका पता लगाने के लिए मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 50 लोगों के रेंडम सैंपल लिए गए हैं। इन सैंपलों को जांच के लिए भेजा जाएगा। प्रशासन द्वारा यह सैंपल कोरोना की थर्ड स्टेज यानी सामुदायिक संक्रमण जानने के लिए किया गया है।

जानकारी के अनुसार तहसीलदार दृष्टि चौबे के नेतृत्व में मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्कीम नंबर-134 में पहुंचकर रेंडम रूप से 50 लोगों के सैंपल लिए। जिन लोगों के सैंपल लिए गए हैं उनमें बच्चे, महिलाएं, युवा और बुजुर्ग शामिल है। अधिकारियों के अनुसार कोरोनावायरस की थर्ड स्टेज वह स्थिति होती है, जिसमें वे लोग भी संक्रमित हो जाते हैं, जिन्होंने न तो कोई यात्रा की हो और जो न ही किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए हो। इस स्थिति को जानने के लिए प्रशासन द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रेंडम सैंपल लिए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत स्किम नंबर-134 से की गई।

सोमवार रात आई रिपोर्ट में कोरोना के 43 नए मरीज मिलने से इंदौर में कोरोनावायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1654 पर पहुंच गई है। वहीं, अब तक 468 पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस प्रकार वर्तमान में 1107 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का उपचार कोविड अस्पतालों में किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों का आना अनिवार्य, कर्मचारी होंगे एक तिहाई

सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों का आना अनिवार्य, कर्मचारी होंगे एक तिहाई; कटघोरा और जजावल में बंद

• कर्मचारियों की रोस्टर के अनुसार लगेगी ड्यूटी, दफ्तरों को किया गया सैनिटाइज


• राज्य सरकार के आदेश के बाद 4 मई से शासकीय कार्यालयों को खुलेगा लॉक


• इसके साथ ही कार्यालयों को लेकर गाइड लाइन भी जारी की गई है।

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से मंत्रालय महानदी भवन से शासकीय दफ्तर 4 मई से खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं।

रायपुर. छत्तीसगढ़ में सभी सरकारी कार्यालय भी सोमवार 4 मई से खुल जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि कोरबा के कटघोरा और सूरजपुर के जजावल को इस आदेश से बाहर रखा गया है। वहां सभी शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। प्रदेश के अन्य जिलों के सरकारी कार्यालयों में एक तिहाई ही कर्मचारी काम करेंगे, लेकिन गैजेटेड ऑफिसर को आना अनिवार्य है। 

सामान्य प्रशासन विभाग ने रविवार को सभी विभागों के सचिवों, संभागीय कमिश्नर, सभी कलेक्टर और विभागाध्यक्षों को शासकीय कार्यालयों का संचालन शुरू करने के लिए कहा गया है। इसके लिए तय गाइडलाइन के निर्देशों का पालन करना होगा। साथ ही कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में कोरोना मामलों की संख्या कम होने के बाद जिला कलेक्टर अपने स्तर पर यहां कार्यालय खोलने का फैसला ले सकते हैं। 

मीटिंग कम से कम होंगी, वीडियो कॉफ्रेंसिंग बनेगी माध्यम

• आदेश में कहा गया है, कार्यालयों में गैजेटेड ऑफिसर शत-प्रतिशत उपस्थिति होंगे। जबकि अन्य अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी रोस्टर के अनुसार लगाई जाएगी। 


• सभी शासकीय कार्यालयों में सेनिटाइजेशन और नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था निर्देशों के अनुसार की जाए। सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था हो। 


• मीटिंग कम से कम या जरूरत पड़ने पर ही की जाए। जरूरी हो तो सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मीटिंग हो।


• कार्यालयों में लोगों के साथ मिलना-जुलना कम रखा जाए। जो लोग आएं उनको नियमों के अनुसार सेवा दी जाए। परिसर में शिकायत पेटी हो, जहां लाेगों के शिकायत डालने की सुविधा हो। 


• अधिक से अधिक ऑनलाइन काम किया जाए। कार्यालय में आने-जाने के लिए सामूहिक के स्थान पर स्वयं के परिवहन का उपयोग करें। 

लॉकडाउन के बीच अब घर बैठे पाएं शराब, दूध, सब्जी और राशन की तरह इस राज्य में शराब की भी होगी होम डिलीवरी

पंजाब और केरल के बाद अब पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय सरकार ने भी शराब की दुकानें खोलने की मंजूरी दे दी गई है। हालांकि पश्चिम बंगाल में शराब की होम डिलीवरी की इजाजत दे दी है। बंगाल में शराब के लिए स्थानीय थाने की पुलिस पास जारी करेगी।

देश इस समय कोरोना की मार झेल रहा है। इस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या 9 हजार के पार हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा भी 300 के पार पहुंच गया है। इस भयानक वायरस से बचने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। जिसे देखते हुए देश के कई राज्यों में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है।

कोरोना संकट के कारण देशभर में लॉकडाउन है। जरूरी सामान को छोड़कर कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। दूध, सब्जी, फल और राशन जैसी चीजों की तो डिलिवरी हो जा रही है, लेकिन शराब पर पांबदी है। कई राज्यों में शराब की पाबंदी हटाने की मांग की जा रही है। राज्यों की इस मांग पर अमल भी होने लगा है। बताया जा रहा है कि अब कई राज्यों में शराब की डिलीवरी की इजाजत मिल गई है।

पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान राज्य में शराब की होम डिलीवरी की इजाजत दे दी है। बंगाल में शराब के लिए स्थानीय थाने की पुलिस पास जारी करेगी। इस पास के आधार पर शराब विक्रेता लोगों के घरों तक शराब की डिलिवरी कर सकेंगे। यानी जैसे सब्जी दूध की होम डिलीवरी हो रही है ऐसे ही अब आप शराब भी ऑर्डर कर सकेंगे।

 

पश्चिम बंगाल के अलावा रविवार को असम में भी 13 अप्रैल यानी आज से शराब की दुकानें खोलने की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा मेघालय सरकार ने भी शराब बिक्री की अनुमित दे दी है। इससे पहले केरल और पंजाब दो ही राज्य ऐसे थे जहां पर सरकार ने शराब को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में रखा है। इन दोनों राज्यों में पंजाब और केरल में शराब की दुकान खुली हैं और लोग यहां से शराब खरीद कर अपने घर ले जा पा रहे हैं।

 

फिलहाल उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में शराब की बिक्री पूरी तरह बंद है। शराब की डिलीवरी को लेकर अभी तक किसी भी फैसले के संकेत नहीं मिले हैं। इधर, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में मांस और जरूरी आवश्यक सामग्री बेचने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जबकि कुछ राज्यों में शराब को आवश्यक चीजों में माना जाता है। बता दें कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए देशभर 14 अप्रैल तक लॉकडाउन घोषित है। भारत में कोरोना के अब तक 9 हजार से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है।

रायपुर में 4 मई से शराब की होम डिलीवरी होगी;

भीड़ न जुटे, इसलिए एक व्यक्ति काे 6 बोतलें लेने की सुविधा दी, अब तक दो ही मिलती थीं

 

भूपेश सरकार ने 4 मई से शराब बिक्री को लेकर सभी कलेक्टर को आदेश जारी किए

सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा

रायपुर. छत्तीगसढ़ में सोमवार से शराब दुकानों को खोलने की हरी झंडी मिल गई। इसको लेकर सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ का भी ध्यान रखा जाएगा। होम डिलीवरी करने के साथ ही प्रति व्यक्ति 5000 एमएल (छह बोतल) शराब मिल सकेगी। अब तक यह लिमिट दो बोतलों की थी। इसको लेकर सभी जिलाें के कलेक्टर को निर्देश दे दिए गए हैं। 

मुख्यमंत्री आवास में रविवार को बैठक में शराब दुकानें खोलने पर मुहर लगा दी गई। दुकानें ग्रीन जोन के साथ ही रेड और ऑरेंज जोन में भी खोली जाएंगी। हालांकि केंद्रीय गृहमंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करना होगा और हॉटस्पॉट और कोर जाेन से बाहर ही खुलेंगी। इसके लिए सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक या फिर जिलों के लिहाज से लॉकडाउन के दौरान तय किया गया समय लागू होगा। 

होम डिलीवरी पर देना होगा अतिरिक्त चार्ज 
वर्तमान में देशी और विदेशी शराब खरीदने की सीमा प्रति व्यक्ति 2 बोतल और बीयर खरीदने की सीमा 4 बोतल है। लाॅकडाउन के दौरान भीड़ में कमी लाने के लिए देशी-विदेशी शराब बिक्री की सीमा 3000 एमएल और बीयर की 6 क्वार्टर बोतल ली जा सकेगी। हालांकि ग्राहक अगर दुकान पर विक्रय काउंटर से खरीदता है तो शराब 5000 एमएल मिल सकेगी। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। 

राज्य सरकार ने सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने के लिए शराब की होम डिलेवरी करने की छूट भी दी है। इसके लिए डिलवरी ब्वाय नियुक्त किया जाएगा। हालांकि होम डिलीवरी का अतिरिक्त चार्ज देना होगा। डिलीवरी ब्वाय की नियुक्ति प्लेसमेंट एजेंसी करेगी और होम डिलीवरी का चार्ज भी वहीं तय करेगी। प्लेसमेंट एजेंसी को लेकर जिला प्रशासन अपने स्तर पर निर्णय लेगा। 

बैतूल का एकमात्र कोरोना मरीज स्वस्थ, जिला कोरोना मुक्त हुआ

बैतूल जिले में एकमात्र कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होने पर आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया।

• नागपुर में तब्लीगी जमात में शामिल होकर लौटा था आरिफ अंसारी, छह अप्रैल को पॉजिटिव आई थी रिपोर्ट 


• जिला अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टॉफ ने ताली बजाकर की विदाई, 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा

बैतूल. कोरोनावायरस से संक्रमित बैतूल जिले के एकमात्र एकमात्र कोरोना पॉजिटिव मरीज शनिवार को डिस्चार्ज हो गया। इस मरीज के ठीक होने के साथ ही बैतूल जिला कोरोना मुक्त हो गया है। जिले के भैंसदेही निवासी आरिफ अंसारी की चौथी और पांचवी रिपोर्ट निगेटिव आई है। आरिफ 6 अप्रैल को जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। आरिफ नागपुर में तब्लीगी जमात में शामिल होकर लौटा था। बताया जा रहा है कि वहीं पर संक्रमित हुआ था। एकमात्र मरीज होने और महाराष्ट्र की सीमा से लगा होने के कारण बैतूल को ग्रीन जोन में जगह नहीं मिल पाई थी। जिला फिलहाल ऑरेंज जोन में है। 

जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. अशोक बारंगा ने बताया कि जिले के इस एकमात्र कोरोना पॉजिटिव मरीज आरिफ की चौथी और पांचवी रिपोर्ट दोनों ही निगेटिव आई है, इसलिए इसे जिला चिकित्सालय से डिस्चार्ज किया जा रहा है, लेकिन इसे अभी 14 दिन अपने निवास पर होम क्वारैंटाइन रहना होगा। मरीज के साथ-साथ परिजनों को भी समझाइश दी गई है कि होम क्वारैंटाइन अवधि के दौरान यदि मरीज को किसी  भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो तत्काल इसकी जानकारी स्वास्थ्य अधिकारियों को दी जाए, ताकि उसके संबंध में फिर से आवश्यक जांच की जा सकें। 

पुलिस का प्रधान आरक्षक दोषी पाए जाने पर निलंबित
नागपुर में तब्लीगी जमात से लौटकर बैतूल आने की अनुमति आरिफ को गलत तरीके से दी गई थी। इसे भैंसदेही थाने के आरक्षक ने नागपुर से लाने की अनुमति थाना प्रभारी के हस्ताक्षर की सील परिजनों को प्रदान की थी। बाद में जांच में यह सामने आया था कि थाने के ही एक प्रधानआरक्षक ने अनुमति पत्र पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर कर सील लगा दी थी, इसकी जांच हुई तो आश्रखक दोषी पाया गया और उसे निलंबित कर दिया गया था। 

अस्पताल स्टॉफ ने ताली बजाकर हौसला बढ़ाया 
जिला अस्पताल से आरिफ अंसारी को डिस्चार्ज किया गया तो सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने ताली बजाकर उसे शुभकामनाएं दी और हौसला बढ़ाया। आरिफ अंसारी नागपुर में तब्लीगी जमात में शामिल होकर वापस आया था और अपने साथ कोरोना भी ले आया था। 

जरुरतमंदों के खातों में पहुंचाए साढे छह हजार करोड़ रुपए

राज्य सरकार ने डेढ़ माह में जरुरतमंदों के खातों में पहुंचाए साढे छह हजार करोड़ रुपए

                                                              मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

• सरकार की इस पहल से प्रदेश के 66 हजार गौवंशों को गौ-शालाओं के माध्यम से पर्याप्त भूसा उपलब्ध हो सकेगा


• राज्य सरकार द्वारा निराश्रित गौवंश के लिये 599 गौ-शालाओं में गेहूं, चना, भूसा की आपूर्ति के लिए 29 करोड़ 85 लाख रूपये दिए गए हैं

भोपाल. कोरोना से जूझ रहे मध्यप्रदेश में राज्य सरकार ने पिछले लगभग डेढ़ माह में छह हजार पांच सौ करोड़ रुपयों से अधिक की राशि राज्य के जरुरतमंदों के खातों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पहुंचायी है। राज्य सरकार ने 15 लाख किसानों को फसल बीमा की 2990 करोड़ रुपये की राशि उनके खातों में ट्रांसफर की है। किसानों की फसल को भी समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था की गई है। खरीदी शुरू होते ही शुरू के 15 दिन में 5 लाख 65 हजार किसानों से 28 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूँ खरीदा गया। इसके लिये किसानों को अब तक लगभग 2000 करोड़ रुपये भुगतान भी कर दिया गया है।

• लॉकडाउन के दौरान सरकार ने संनिर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत 8 लाख 85 हजार मजदूरों के खाते में प्रारंभ में एक-एक हजार रुपये और उसके बाद में फिर से एक-एक हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता ऑनलाइन भेजी है। इस प्रकार, निर्माण कार्यों से जुड़े संनिर्माण कर्मकार मंडल में इन सभी मजदूरों के खाते में 177 करोड़ 30 लाख रूपये की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। 


• कोरोना संक्रमण के इस दौर में राज्य के असंगठित क्षेत्र के मजदूर, जो प्रदेश से बाहर अन्य राज्यों में कार्य करने के समय लॉकडाउन की घोषणा के बाद वहां पर फंस गये हैं, ऐसे सभी 20,000 श्रमिकों के खाते में 1000 रुपये के मान से कुल दो करोड़ रुपये ट्रांसफर किये गये हैं। प्रदेश में अन्य 22 राज्यों के फँसे 7000 प्रवासी श्रमिकों को भी उनकी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिये एक हजार रुपये के मान से सहायता राशि पहुँचाई गई है।


• प्रदेश सरकार की ओर से महामारी की विपत्ति में बेसहारा, बुजुर्गों आदि को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन की 562 करोड़ रुपये की राशि 46 लाख हितग्राहियों के खातों में भेजी गई है। इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और निराश्रित पेंशन आदि का अगले दो माह का भुगतान भी शामिल है।


• राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की शासकीय प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत 60 लाख 81 हजार बच्चों और माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत 26 लाख 68 हजार बच्चों के अभिभावकों के खाते में मध्यान्ह भोजन योजना के 117 करोड़ और योजना में कार्यरत 2 लाख 10 हजार रसोइयों के खाते में 42 करोड़ 3 लाख 8 हजार रुपये ट्रांसफर किये गये हैं। इसी तरह, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में 52 लाख छात्र-छात्राओं के खातों में 430 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान भी कर दिया गया है। 


• लॉकडाउन की अवधि में जिलों में आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा भी राशि उपलब्ध कराई गई है। प्रत्येक जिले को स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 2-2 करोड़ रुपये की राशि इस काम के लिये दी गई है। यह राशि राहत शिविरों और भोजन व्यवस्था आदि के लिये दी गई है। इसके अतिरिक्त, लॉकडाउन में आम आदमी को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, इसके लिए प्रशासन को आकस्मिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिये जिलों को कम से कम एक एक करोड़ रुपयों केे मान से कुल 156 करोड़ रूपये दिए गए हैं। 


• कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों, निराश्रितों और असहायों के लिये भोजन, आश्रय आदि की व्यवस्था के लिए 70 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की सहरिया, बैगा एवं भारिया अति पिछड़ी जनजातियों के लोगों के बैंक खातों में भी दो माह की अग्रिम सहायता राशि समय पर पहुंचा दी गयी है। अन्य जरुरतमंदों को भी सहायता पहुंचायी जा रही है।

ग्रीन जोन के जिलों में सामान्य गतिविधि शुरू करना जरूरी

 शिवराज ने कहा- ग्रीन जोन के जिलों में सामान्य गतिविधि शुरू करना जरूरी, ताकि लोगों की रोजी-रोटी चलती रहे

शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक में जिलेवार चर्चा की। मध्य प्रदेश के 9 जिले रेड जोन में शामिल हैं।

• 4 मई से भारत सरकार की गाइडलाइन का 100 फीसदी पालन होगा, ग्रीन जोन में सामान्य गतिविधियां शुरू होंगी 


• प्रदेश में कोरोना की स्थिति में सुधार, 2 मई को भोपाल में एक भी पॉजिटिव नहीं, प्रदेश में 2462 सैंपल की रिपोर्ट में 73 संक्रमित

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमें किसी भी हालत में प्रदेश में कोरोना संक्रमण को बढ़ने नहीं देना है, यह पहली प्राथमिकता होगी। रेड जोन को ऑरेंज जोन में और फिर ग्रीन जोन में बदलना होगा।संक्रमित क्षेत्रों में पूरी सख्ती की जाए तथा अन्य क्षेत्रों में केंद्र सरकार की गाइडलाइन अनुसार छूट दी जाए। सीएम ने कहा कि ग्रीन जोन के जिलों में सामान्य गतिविधि शुरू करना जरूरी, ताकि लोगों की रोजी-रोटी चलती रहे।

शिवराज सिंह मंत्रालय में कोरोना की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 मई को प्रदेश में कोरोना की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 2462 सैंपल की जांच रिपोर्ट में 73 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं, अलग-अलग जिलों से 100 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। पहली बार एक्टिव केस की संख्या में कमी आई है। भोपाल में 2 मई को कोरोना का एक भी पॉजिटिव नहीं मिला है। एसीएस हेल्थ मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि 2 मई की टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में 2462 कोरोना टेस्ट में से 73 पॉजिटिव आए हैं। भोपाल और उज्जैन में एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है। वहीं, इंदौर के 507 टेस्ट में से 30 तथा जबलपुर के 225 टेस्ट में से 5 पॉजिटिव मिले हैं। 

भारत सरकार की गाइडलाइन का 100 फीसदी पालन होगा : सीएम 

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 4 मई से लॉकडाउन बढ़ाए जाने और इस दौरान दी जाने वाली रियायतों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का 100 फीसदी पालन किया जाए। विशेष परिस्थिति में कलेक्टर अपने जिले में गठित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक कर आवश्यक निर्णय लेंगे।भारत सरकार की गाइडलाइन अनुसार रेड एवं ऑरेंज जोन के जिलों में कंटेनमेंट क्षेत्रों का फिर से निर्धारण कर लिया जाए। सीएम ने कहा कि कलेक्टर दो-तीन दिन में इस संबंध में कार्रवाई कर लें। 

संक्रमित क्षेत्रों में पूरी सख्ती, ग्रीन जोन में सामान्य गतिविधि 

मुख्यमंत्री चौहान ने स्पष्ट किया कि हमें किसी भी हालत में प्रदेश में कोरोना संक्रमण को बढ़ने नहीं देना है, यह पहली प्राथमिकता होगी। रेड जोन को ऑरेंज जोन में और फिर ग्रीन जोन में बदलना है। संक्रमित क्षेत्रों में पूरी सख्ती की जाए तथा अन्य क्षेत्रों में केंद्र सरकार की गाइडलाइन अनुसार छूट दी जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रीन जोन के जिलों में भारत सरकार की गाइडलाइन अनुसार सामान्य गतिविधियां शुरू कर दी जाएं, जिससे लोगों की रोजी-रोटी चलती रहे। विशेष परिस्थितियों में पाबंदियां लगाए जाने के संबंध में कलेक्टर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की सलाह पर निर्णय ले सकेंगे।

शादी में अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति

• शिवराज सिंह ने बताया कि भारत सरकार की गाइडलाइन अनुसार संक्रमित क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों में शादियां होंगी। दोनों पक्षों से कुल 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे।


• इसी प्रकार अंत्येष्टि में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। 


• सीएम चौहान ने स्पष्ट किया कि संक्रमित क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में बाजार किसी भी हालत में नहीं खुल सकेंगे।


• गाइडलाइन अनुसार अन्य दुकानें खुल सकेंगी। मास्क पहनना, और 2 गज की दूरी रखना अनिवार्य होगा।


• दुकानों के सामने ग्राहकों को कतार में खड़ा करने में पर्याप्त दूरी पर गोले बनाए जाएंगे।  


• संक्रमित क्षेत्रों से केवल सरकारी कार्य पर जाने तथा चिकित्सा कारणों से बाहर जाने की अनुमति होगी।

सरकार मजदूरों को मध्य प्रदेश वापस लाने के लिए 31 ट्रेनें चलाएगी

लॉकडाउन में घर वापसी  दूसरे राज्यों में फंसे हैं एक लाख श्रमिक

शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसी भी मजदूर से किराया नहीं वसूला जाएगा, श्रमिकों का किराया सरकार वहन करेगी। - फाइल फोटो

• मध्य प्रदेश सरकार ने रेल मंत्रालय को भेजा प्लान, 22 ट्रेनें अकेले महाराष्ट्र भेजी जाएंगी  


• सीएम शिवराज ने ट्वीट कर कहा- किसी भी मजदूर से ट्रेन में किराया नहीं लिया जाएगा


• नासिक से स्पेशल ट्रेन से आए 347 मजदूरों का टिकट काटा गया था, इसे विपक्ष ने मुद्दा बनाया

भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार ने दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों को बुलाने के लिए रेल मंत्रालय को 31 ट्रेनों का प्लान भेजा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा- किसी भी मजदूर से किराया नहीं वसूला जाएगा। मजदूरों को लाने का किराया प्रदेश सरकार वहन करेगी। हालांकि, नासिक से शनिवार को लाए गए 347 मजदूरों का टिकट काटा गया था, जिसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए थे। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की सूचना आई है कि नासिक से आने वाले कुछ मजदूरों से वहां किराया लिया गया। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी मरीज से किराया न लिया जाए। अपर मुख्‍य सचिव आईसीपी केसरी ने बताया कि विभिन्‍न प्रदेशों से हमारे मजदूर लाने के लिए 31 ट्रेन का प्‍लान रेल मंत्रालय को भेजा गया है। इनमें 22 ट्रेनें महाराष्‍ट्र से, 2 गुजरात, 1 दिल्‍ली, 2 गोवा तथा 4 अन्‍य प्रदेशों से मजदूरों को मध्‍यप्रदेश लेकर आएंगी।

टोल फ्री नंबर पर हर मिनट में 1300 कॉल

दूसरे प्रदेश में फंसे मजदूरों को प्रदेश में लाने और उनकी समस्याओं को दर्ज करने के लिए मप्र सरकार ने टोल फ्री नंबर 0755-2411180 चालू किया गया है। इस पर फोन करके आवश्यक जानकारी तथा सहायता प्राप्त की जा सकती है। प्रमुख सचिव संजय दुबे ने बताया कि इस पर लगभग 1300 कॉल प्रति मिनट आ रहे हैं। इसलिए लाइनों की संख्या को बढ़ाएंगे। 

उज्जैन भेजी गई डॉक्‍टर्स की स्‍पेशल टीम 
अपर मुख्‍य सचिव स्‍वास्‍थ्‍य मोहम्‍मद सुलेमान ने बताया कि प्रदेश में 14 लैब में 2600 टेस्‍ट हर रोज हो रही हैं, जो कि पर्याप्‍त है। 3 मई को प्रदेश में कुल 2608 टेस्‍ट में से 50 पॉजीटिव पाए गए। इंदौर के 515 टेस्ट में 23, भोपाल के 1029 टेस्ट में 6, उज्‍जैन के 200 टेस्ट में 9 और जबलपुर के 203 टेस्‍ट में 4 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जबकि 174 मरीज स्‍वस्‍थ होकर घर गए। अब कोरोना एक्टिव केस की संख्‍या में 129 की कमी आई है। 3 मई की स्थित में प्रदेश में कोरोना एक्टिव केसेज की संख्‍या 1889 हो गई है। वहीं समीक्षा में पाया गया कि उज्‍ज्‍ैान में कोरोना मरीजों की मृत्‍यु दर अधिक है। इसे गंभीरता से लेते हुए मुख्‍यमंत्री चौहान ने आज ही वहां पर डॉक्‍टर्स की स्‍पेशल टीम उज्‍जैन भेजने के निर्देश दिए हैं।

भारत देश में कोरोना से मौत की दर 3.2%, यह दुनिया में सबसे कम

सरकार ने कहा- देश में कोरोना से मौत की दर 3.2%, यह दुनिया में सबसे कम; मरीजों की संख्या दोगुना होने की रफ्तार भी 10.5 से 12 दिन हुई

यह तस्वीर पटना में बन रहे पुल की है। लॉकडाउन के बावजूद सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ निर्माण कार्यों की मंजूरी दी है।

• 24 घंटे में रिकॉर्ड 2437 से ज्यादा संक्रमित मिले, महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या 12 हजार के पार


• संक्रमितों का आंकड़ा 40 हजार के पार, 27% ठीक भी हुए; अकेले महाराष्ट्र में ही 31% मरीज

 

नई दिल्ली. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को बताया कि देशभर में अब तक 10 हजार से ज्यादा कोरोना के मरीजों की अस्पताल से छुट्‌टी हो चुकी है। इनके अलावा भी कई मरीज ठीक होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 14 दिन में संक्रमितों की संख्या दोगुना होने की दर 10.5 दिन थी, इसमें सुधार हुआ है। अब यह संख्या 12 दिन में दोगुना हो रही है। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना से मृत्युदर भी 3.2 फीसदी है, जो दुनिया में सबसे कम है।

संक्रमितों की संख्या 40 हजार के पार

देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 40 हजार 19 हो गई है। 10 हजार 941 यानी 27% मरीज ठीक हो चुके हैं। अकेले महाराष्ट्र में 12 हजार से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हैं। यह कुल संक्रमितों का 31% है। रविवार को राजस्थान में 60, आंध्रप्रदेश में 58, हरियाणा में 45, लद्दाख में 18, कर्नाटक में 5, ओडिशा में 2 और बिहार में 1 मरीज मिला। ये आंकड़े covid19india.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के अनुसार हैं। वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में 39 हजार 980 कोरोना संक्रमित हैं। 28 हजार 46 का इलाज चल रहा है। 10 हजार 633 ठीक हो चुके हैं और 1301 की मौत हुई है। 

कोरोना पर कुछ अहम अपडेट

• देशभर में आज तीनों सेनाओं ने कोरोना वॉरियर्स का खास अंदाज में सम्मान किया। वायुसेना के विमानों ने फ्लाई पास्ट करते हुए अस्पतालों पर फूल बरसाए। थल सेना के जवानों ने अस्पतालों के सामने बैंड पर राष्ट्रीय गीत बजाए। वहीं, नौसेना और कोस्ट गार्ड के जहाजों पर रोशनी की गई।


• महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब गुरुद्वारे से पंजाब लौटे 337 श्रद्धालुओं में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में नांदेड़ से 4046 श्रद्धालु लौटे हैं। इनमें से अभी 500 से ज्यादा श्रद्धालुओं की जांच की गई है।


• गुजरात के दाहोद में पुलिस पर कथित रूप से प्रवासी मजदूरों ने पथराव किया। इसमें कुछ सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचा। हालांकि, जिले के एसपी का कहना है कि पथराव कुछ असामाजिक तत्वों ने किया। करीब 40 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

5 दिन जब संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले आए

दिन	मामले
02 मई	2567
01 मई	2396
28 अप्रैल	1902
25 अप्रैल	1835
29 अप्रैल	1702

26 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला संक्रमण
कोरोनावायरस का संक्रमण देश के 26 राज्यों में फैला है। 6 केंद्र शासित प्रदेश भी इसकी चपेट में हैं। इनमें दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान-निकोबार, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और पुडुचेरी शामिल हैं।

राज्य	कितने संक्रमित	कितने ठीक हुए	कितनी मौत
महाराष्ट्र	12,296	2000	521
गुजरात	5054	896	262
दिल्ली	4122	1256	64
मध्यप्रदेश	2811	622	153
राजस्थान	2832	1242	68
तमिलनाडु	2757	1341	29
उत्तरप्रदेश	2487	698	43
आंध्रप्रदेश	1583	441	33
तेलंगाना	1061	499	29
पश्चिम बंगाल	922	139	48
जम्मू-कश्मीर	666	254	8
कर्नाटक	606	282	25
केरल	500	400	3
पंजाब	772	112	20
हरियाणा	421	242	5
बिहार	482	107	4
ओडिशा	162	56	1
झारखंड	115	22	3
उत्तराखंड	59	39	1
हिमाचल प्रदेश	40	33	2
असम	43	33	1
छत्तीसगढ़	43	36	0
चंडीगढ़	94	19	0
अंडमान-निकोबार	33	26	0
लद्दाख	41	17	0
मेघालय	12	10	1
पुडुचेरी	12	5	1
गोवा	7	7	0
मणिपुर	2	2	0
त्रिपुरा	4	2	0
अरुणाचल प्रदेश	1	1	0
मिजोरम	1	0	0

ये आंकड़े covid19india.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के अनुसार हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में 39 हजार 980 कोरोना संक्रमित हैं। 28 हजार 46 का इलाज चल रहा है। 10 हजार 633 ठीक हो चुके हैं और 1301 की मौत हुई है

5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश का हाल

• मध्यप्रदेश, संक्रमित- 2811: राज्य सरकार ने 4 मई के बाद कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर प्रदेशभर में छूट देने का प्लान बना लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टरों से 3 दिन में अपने-अपने जिलों का आकलन कर रिपोर्ट देने को कहा है। शादी समारोह में छूट बढ़ाई जा रही है। पहले दूल्हा-दुल्हन के साथ 5 से 10 लोग शामिल हो सकते थे, अब इसे बढ़ाकर 50 किया जा रहा है। अंत्येष्टि में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे।


• उत्तरप्रदेश, संक्रमित- 2499: यहां 24 घंटे में 180 कोरोना के नए मरीज बढ़े हैं। राज्य के कुल संक्रमितों में से 1758 का इलाज चल रहा है। 698 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 43 की मौत हो चुकी हैं। यहां सबसे ज्यादा 536 आगरा में हैं। शहर में 14 लोगों की मौत हुई है।


• महाराष्ट्र, संक्रमित- 12296: राज्य सरकार अब प्रदेश के सभी नागरिकों को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा देने जा रही है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि जनता को यह लाभ महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत दिया जाएगा। पहले इस योजना के तहत राज्य की 85% आबादी आती थी। 


• राजस्थान, संक्रमित- 2832: यहां रविवार को संक्रमण के 60 मामले आए। इनमें जोधुपर में 27, जयपुर में 17, उदयपुर में 5, चित्तौड़गढ़ में 3, अजमेर, भरतपुर और प्रतापगढ़ में 2-2, जबकि कोटा और डूंगरपुर में 1-1 मरीज मिला।

यह शादी पुणे में हुई। संक्रमण से बचने के लिए दूल्हा-दुल्हन के चेहरे पर शील्ड और हाथों में सैनिटाइजर था। दोनों के पिता सेना में हैं। लॉकडाउन की वजह से वे आ नहीं पाए तो शादी का इंतजाम और कन्यादान पुलिसवालों ने किया।

• बिहार, संक्रमित- 482: यहां रविवार को कटिहार में एक महिला संक्रमित पाई गई। राज्य में बीते 48 घंटे में कोरोना के 2 मरीज दम तोड़ चुके हैं। 23 लोग स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं। राहत की बात ये है कि हॉट स्पॉट मुंगेर में पिछले 24 घंटे में कोई नया केस नहीं आया है।

• दिल्ली, संक्रमित- 4122: यहां स्थित सीआरपीएफ मुख्यालय का एक ड्राइवर कोरोना संक्रमित मिला है। इसके बाद सुरक्षाबल के 40 अफसरों को होम क्वारैंटाइन होने के लिए कहा गया है। इनमें एक स्पेशल डायरेक्टर जनरल रैंक के अफसर और एक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल भी हैं। सीआरपीएफ स्टाफ के 135 लोग पहले ही पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। 20 की रिपोर्ट का इंतजार है। 

सेना और वायुसेना ने सम्मान में अस्पतालों पर कहीं फूल बरसाए तो कहीं धुन बजाई

डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने कहा- शुक्रिया

यह तस्वीर गुजरात के गांधीनगर की है। एयर फोर्स के सुखोई विमान ने कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में उड़ान भरी।

• ​​​​​​यह पहला मौका है, जब तीनों सेनाएं वॉरियर्स के सम्मान के लिए आगे आईं


• अस्पतालों के स्टाफ ने फूल बरसाने के लिए एयरफोर्स का बाकायदा आभार भी जताया

नई दिल्ली. आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने रविवार को कोरोना वॉरियर्स को सलामी दी। इस मौके पर दो फ्लाई पास्ट किए। एक  कश्मीर से कन्याकुमारी होते हुए त्रिवेंद्रम और कोयंबटूर तक और दूसरा गुवाहाटी से अहमदाबाद तक। इसके अलावा, देश के विभिन्न शहरों में भी ऐसा नजारा देखने को मिला। इसके लिए विमानों और हेलिकॉप्टर ने फ्लाई मार्च कर कोरोना अस्पतालों में फूल बरसाए। आर्मी के बैंड ने सम्मान में देशभक्ति की धुन बजाईं।

यह पहला मौका है, जब तीनों सेनाएं वॉरियर्स के सम्मान के लिए आगे आईं। उधर, कोरोना वॉरियर्स ने तीनों सेनाओं के सम्मान पर सभी को शुक्रिया कहा। देशभर से ऐसी हीं तस्वीरें सामने आईं।

लॉकडाउन में फेरे पुणे पुलिस ने शादी का इंतजाम किया और अफसर ने कन्यादान

अलग-अलग शहरों में फंसे थे दूल्हा-दुल्हन के पिता; 

पुणे के अमोनोरा क्लब में पुलिस की तरफ से शादी की सभी तैयारियां की गई थीं। इस दौरान बाराती भी पुलिसवाले थे।

• दूल्हे के पिता देहरादून में और दुल्हन के पिता नागपुर में फंसे थे, दोनों सेना में नौकरी करते


• माता-पिता ने पुणे पुलिस से शादी करवाने और कन्यादान का अनुराेध किया था

पुणे. शहर में लॉकडाउन के बीच 2 मई को अमोनोरा क्लब में एक अनोखी शादी हुई। इसमें स्थानीय पुलिसवाले न सिर्फ बाराती बने, बल्कि एक पुलिसवाले ने लड़की का कन्यादान भी किया। खास यह है कि लड़के और लड़की के पिता दोनों सेना में कार्यरत हैं और दोनों लॉकडाउन की वजह से इस शादी में शामिल नहीं हो सके।

दूल्हा इंजीनियर और दूल्हन डॉक्टर, दोनों पुणे में नौकरी करते
पुणे में रहने वाले आईटी इंजीनियर आदित्य सिंह बिष्ट और पुणे की डॉक्टर नेहा कुशवाहा ने रविवार को शादी कर ली। लड़के के पिता देवेंद्र सिंह सेना में कर्नल हैं और उनकी पोस्टिंग देहरादून में है। जबकि लड़की के पिता अरविंद सिंह कुशवाहा भी सेना में डॉक्टर हैं और नागपुर में सेना के मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य के तौर पर कार्यरत हैं।

सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया पूरा ध्यान

लॉकडाउन के कारण दोनों तरफ के माता-पिता शादी में शामिल नहीं हो पाए। नेहा और आदित्य की सगाई फरवरी में हो चुकी है। 2 मई को उनकी शादी तय की गई थी। दोनों के माता-पिता लॉकडाउन में फंसे होने से उन्होंने स्थानीय पुलिस से लड़की का कन्यादान करने का अनुरोध किया। सेना के अधिकारियों के अनुरोध का सम्मान करते हुए हड़पसर के पुलिस निरीक्षक प्रसाद लोणारी ने इस अनूठी शादी का आयोजन किया और लड़की का कन्यादान भी किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया।

पुणे पुलिस पहले भी करवा चुकी है ऐसी शादी

इससे पहले भी पुणे पुलिस एक ऐसी अनोखी शादी की गवाह बनी है। कोरोना महामारी में शहर रेड जोन और ग्रीन जोन में बंटा है। इस दौरान पुलिस ने शादी के लिए दूल्हे और उसके परिवार को ग्रीन जोन से रेड जोन में जाने की परमिशन दी। दरअसल, वेलनेस कोच रेशमा नानवारे (33) कोंढवा में रहती हैं, जो कि बढ़ते मामलों के कारण शुरुआत से ही रेड जोन में है। वहीं, धनकवड़ी के उद्यमी हर्षल पवार (34) का इलाका ग्रीन जोन में आता है। इस कारण से दोनों का मिलना नामुमकिन हो गया था। इसके बाद दूल्हे के परिवार ने दोनों की शादी के लिए पुलिस से रेड जोन में जाने की इजाजत मांगी थी। पुलिस ने दोनों परिवारों को शादी के लिए इजाजत दे दी। हालांकि, सबसे पहले उनका तापमान चेक किया गया और उनके सैनिटाइजर दिया।

सरकारी नौकरी / इंडियन आर्मी के लिए मांगे आवेदन, 20 फरवरी तक करें अप्लाय

सरकारी नौकरी / इंडियन आर्मी ने 191 इंजीनियरिंग पदों के लिए मांगे आवेदन, 20 फरवरी तक करें अप्लाय

एजुकेशन डेस्क. भारतीय थल सेना ने अपने टेक्निकल कोर्स के लिए 191 इंजीनियरिंग पदों के लिए एप्लिकेशन मांगे हैं। सेना ‘55वें एसएससी (टेक्निकल) मैन कोर्स’और ‘26वें एसएससी (टेक्निकल) वूमन कोर्स’के जरिए इंजीनियरिंग डिग्री वाले पुरूषों और महिलाओं की भर्तियां की जाएगी। सभी पद शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) के आधार पर भरे जाएंगे। इस कोर्स की शुरुआत अक्टूबर 2020 में होगी। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 20  फरवरी तक ऑनलाइन अप्लाय कर सकते हैं। 

एलिजिबिलिटी

• किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/ इंस्टीट्यूट से संबंधित इंजीनियरिंग विषय में बीई/ बीटेक की डिग्री धारक अप्लाय कर सकते है। 


• इंजीनियरिंग की बैचलर डिग्री के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे युवा भी पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को 01 अक्टूबर 2020 तक पास होना अनिवार्य है। 

आयु सीमा
आवेदक की उम्र 20 से 27 वर्ष बीच हो। अभ्यर्थी का जन्म 02 अक्टूबर 1993 से 01 अक्टूबर 2000 (दोनों तारीखें भी शामिल) के बीच हुआ हो। आयुसीमा की गणना 01 अक्टूबर 2020 के आधार पर की जाएगी।

सिलेक्शन प्रोसेस

• योग्यता और नंबरों के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।  शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।


• चयनित उम्मीदवारों को सिलेक्शन सेंटर पर साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, और इंटरव्यू देना होगा। 


• चयन की यह प्रक्रिया दो चरणों में पांच दिन तक चलेगी। पहले चरण में असफल अभ्यर्थी अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे।


• इसके बाद मेडिकल जांच में पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के लिए नियुक्त किया जाएगा।  


• यहां होगा इंटरव्यू- इलाहाबाद, भोपाल, बेंगलुरु

55वां शॉर्ट सर्विस कमिशन (टेक्निकल) मैन कोर्स, पद : 175

विषय	पद
सिविल	42
मेकेनिकल	14
इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स	17
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग/ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी/आईटी/ एमएससी (कंप्यूटर साइंस)	58
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलिकम्युनिकेशन/ टेलिकम्युनिकेशन/ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन/ सेटेलाइट कम्युनिकेशन	21
इलेक्ट्रॉनिक्स/ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स/ फाइबर ऑप्टिक्स/ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेब	08
प्रोडक्शन इंजीनियरिंग	02
आर्किटेक्चर/ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, पद	05
एरोनॉटिकल/ बैलिस्टिक/ एवियोनिक्स/एयरोस्पेस पद	08

                            
26वां शॉर्ट सर्विस कमिशन (टेक्निकल) वूमन कोर्स, पद : 14

विषय	पद
सिविल	03
आर्किटेक्चर/ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी	01
मेकेनिकल	02
इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स	02
कंप्यूटर साइंस  एंड इंजीनियरिंग/ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी/इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/ एमएससी (कंप्यूटर साइंस)	03
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलिकम्युनिकेशन/  टेलिकम्युनिकेशन/ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन/ सेटेलाइट कम्युनिकेशन	03

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परीक्षा आयोजित करेगा एमपीपीएससी

फरवरी से मई तक कई कैडर के लिए परीक्षा आयोजित करेगा एमपीपीएससी

एजुकेशन डेस्क. मप्र लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में कई कैडर के लिए परीक्षा आयोजित करेगा। फरवरी से मई तक राज्य अभियांत्रिकी सेवा, दंत चिकित्सक, मेडिकल ऑफिसर, सहायक भौमिकीविद, खनिज अधिकारी, खनिज निरीक्षक, फिजिक्स, कैमिस्ट्री और बायोलॉजी के वैज्ञानिक अधिकारी, प्राचार्य वर्ग 1 एवं 2 की परीक्षा होगी। इसके लिए एमपीपीएससी ने बाकायदा शेड्यूल तक जारी कर दिया है।

9 संवर्गों के पदों के लिए परीक्षा और परिणामों की समय सारिणी जारी की

परीक्षा का नाम	प्रारंभिक परीक्षा	परिणाम
सहायक संचालक एवं कृषि विकास	फरवरी	मार्च
दंत चिकित्सक	फरवरी	फरवरी
अभियांत्रिकी सेवा	अप्रैल	मई
मेडिकल ऑफिसर	अप्रैल	मई
सहायक भौमिकिविद	मई	जून
खनिज अधिकारी	मई	जून
खनिज निरीक्षक	मई	जून
वैज्ञानिक अधिकारी	जून	जुलाई
प्राचार्य वर्ग	1-2 जून	जुलाई

देरी होने से गड़बड़ा सकता है मौजूदा वर्ष का शेड्यूल
एमपीपीएससी की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 के रिजल्ट का परीक्षार्थियों को बेसब्री से इंतजार है। आयोग द्वारा रिज़ल्ट के लिए बताई गई 31 जनवरी बीत चुकी है जबकि अभी तक आयोग गलत प्रश्नों के संबंध में ही किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका है। जानकारों का मानना है कि प्रारंभिक परीक्षा के रिज़ल्ट में देरी से इस वर्ष की मुख्य परीक्षा और फिर साक्षात्कार तो लेट हो ही जाएंगे, वर्ष 2020 के कार्यक्रम पर भी इसका असर पड़ सकता है।

वर्ष 2019 की राज्य सेवा परीक्षा का विज्ञापन लंबे इंतजार के बाद साल के अंत तक ही जारी हो पाया था, इस कारण प्रारम्भिक परीक्षा 12 जनवरी को हो पाई थी।इस परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में प्रश्नों को लेकर विवाद की स्थिति बनी थी।दूसरे पेपर में भील समाज पर पूछे गए प्रश्नों पर विवाद होने पर उन्हें हटा दिया गया था।इसी प्रकार प्रथम प्रश्न पत्र यानि सामान्य अध्ययन के पेपर में कुछ प्रश्नों के विकल्पों को लेकर विवाद था,आयोग ने इन प्रश्नों पर आपत्ति मंगवाई थी जिनका अंतिम तौर पर निराकरण अभी तक नहीं हो सका।

11 साल में दूसरी बार गेप, बना रहता है ओवरएज होने का डर
एमपीपीएससी की परीक्षा में पिछले 11 साल में दूसरी बाद गेप हुआ है। विशेषज्ञ कहते हैं कि परीक्षा के आयोजन में अंतराल होने से इसमें शामिल होने वाले युवा उम्मीदवार को ओवरएज होने का डर बना रहता है। 2010 से अब तक दूसरी बाद परीक्षा की अवधि में अंतराल की स्थिति बनी। 2011 में परीक्षा नहीं हुई। इसके बाद 2012 से 2018 पीएससी परीक्षा नियमित हुई। इसके बाद 2019 में होने वाली परीक्षा छात्र संगठनों, उम्मीदवारों के दबाव के चलते एक साल बाद हो सकी। एक्सपर्ट यह भी कहते हैं कि यदि प्रारंभिक परीक्षा के नतीजों में देर की तो इसकी आशंका और भी बढ़ जाएगी।

लोक सेवा आयोग ने 26 नवंबर 2019 को अपना 2020 का परीक्षा कैलेंडर जारी किया था। इसके मुताबिक 12 जनवरी को संम्पन्न प्री का रिजल्ट 31 जनवरी को आना था। मुख्य परीक्षा अप्रैल में, साक्षात्कार अगस्त में कराकर सितंबर 2020 तक राज्यसेवा परीक्षा 2019 पूर्ण करना है, क्योंकि आयोग के प्रस्तावित कार्यक्रम अनुसार 2020 की प्री परीक्षा भी इसी साल जुलाई में होना है। गौरतलब है कि विज्ञापन में देरी के कारण ही आयोग ने आयु सीमा में एक साल की छूट दी थी।

एमपी बोर्ड / आज से शुरू 5वीं और 8वीं की प्री वार्षिक परीक्षा

 8 फरवरी तक होंगे एग्जाम

एजुकेशन डेस्क. इस बार बोर्ड पैटर्न पर होने वाली सरकारी स्कूलों की 5वीं- 8वीं की सालाना परीक्षा के पहले प्री-वार्षिक परीक्षा भी ली जाएगी। इसके लिए 3 तारीख यानी सोमवार से पेपर भी शुरू हो गए है, जो 8 फरवरी तक चलेंगे।

राज्य शिक्षा केंद्र ने जिला परियोजना समन्वयकों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य शिक्षा केंद्र की संचालक आईरीन सिंथिया जेपी ने बताया कि शिक्षा के अधिकार कानून में संशोधन के मद्देनजर यह कवायद की जा रही है। 

स्कूल लेवल पर होगी परीक्षा

निर्देश में यह भी कहा गया है कि यह परीक्षा स्कूल लेवल पर ही आयोजित की जाए। इसमें सभी विषयों के पेपर होंगे। लिखित परीक्षा के लिए मुख्य विषयों के प्रश्न पत्र राज्य शिक्षा केंद्र से तैयार कराए जाएंगे। इस दौरान कक्षाओं में ब्लैकबोर्ड पर प्रश्न लिखे जाएंगे। उत्तर लिखने के लिए बच्चों को कॉपियां दी जाएंगी।

एनएसडी / नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन टेस्ट

नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन टेस्ट 2020 के लिए 28 फरवरी तक करें अप्लाय

एजुकेशन डेस्क. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) ने डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदन मांगे हैं। जुलाई 2020 से आरम्भ होने वाले पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अभिनय, निर्देशन, परिकल्पना और अन्य रंगमंचीय विधाओं में प्रशिक्षण के जरिए स्टूडेंट्स को व्यावसायिक कलाकार बनाना है।

कोर्स

नाट्य कला में तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स।

एलिजिबिलिटी 
किसी मान्यता प्राप्त भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों के पास न्यूनतम 6 अलग-अलग नाटकों में भाग लेने का अनुभव और उसका प्रमाण (भाग लेने का प्रभाण-पत्र, विवरणिका, पत्रक, समाचार-पत्र आदि) होना अनिवार्य है। इसके साथ ही हिंदी व अंग्रेजी का व्यावहारिक ज्ञान और न्यूनतम एक रंगमंच विशेषज्ञ का रिकमेन्डेशन लेटर होना चाहिए।

जरूरी तारीखें
आवेदन की अंतिम तिथि - 28 फरवरी, 2020
परीक्षा की तिथि - मई/जून 2020

एग्जाम पैटर्न 
परीक्षा में एक्टिंग स्किल्स और एप्टीट्यूड से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं।

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शाहीन बाग में फायरिंग करने वाले आरोपी ने पुलिस पूछताछ

पूछताछ में कहा- आखिर हिंदुओं के देश में...

पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया है कि मुझे इस बात का भी गुस्सा था कि आखिर कैसे एक हिंदू देश में कुछ लोग बीते एक महीने से सड़क पर कब्जा करके बैठे हुए हैं.

नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर फायरिंग करने वाले आरोपी ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं. आरोपी कपिल गुज्जर ने पुलिस को बताया है कि वह दूध बेचने और शादी में शामिल होने के लिए इस इलाके में आया था. लेकिन सड़क पर लग रहे जाम की वजह उसे गुस्सा आ गया और वह शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे लोगों को मचा चखाने के लिए वहां गया. पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया है कि मुझे इस बात का भी गुस्सा था कि आखिर कैसे एक हिंदू देश में कुछ लोग बीते एक महीने से सड़क पर कब्जा करके बैठे हुए हैं. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक इस बात का पता नहीं चल सका है कि आरोपी के पास पिस्तौल कहां से आई. पुलिस टीम इसकी भी जांच कर रही है. पुलिस रविवार यानी आज आरोपी को दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेश करेगी जहां से उसका रिमांड मांगा जाएगा. 

दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने दिया शाहीन बाग में सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश

बता दे कि जामिया इलाके में हुई फायरिंग के दो दिन बाद ही शाहीन बाग में भी पुलिस बैरिकेड के पास फायरिंग की गई थी. आरोपी ने जय श्रीराम के नारे लगाते हुए फायरिंग की थी. पुलिस बैरिकेड के पास फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया था और उससे पूछताछ जारी है. बता दें कि शाहीन बाग में तकरीबन डेढ़ महीने से प्रदर्शन चल रहा है. आरोपी का नाम कपिल गुर्जर बताया जा रहा है और वह पूर्वी दिल्ली के दल्लूपुरा गांव का रहने वाला है. शाहीन बाग थाने ले जाकर कपिल गुर्जर से पूछताछ की जा रही है. दिल्ली पुलिस के डीसीपी चिन्मय बिस्वाल ने बताया था कि यह शख्स हवा में फायरिंग कर रहा था, जिसे तुरंत की गिरफ्तार कर लिया गया. 

शाहीन बाग फायरिंग: शख्स ने बताई गोली चलाने की वजह, कहा- 'मुट्ठी भर लोगों ने शाहीन बाग को...'

एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया था कि पुलिस के पास में खड़े शख्स ने दो-तीन बार फायरिंग की. उसने बताया, 'हमने अचानक गोलियों की आवाज सुनी. उस समय वह 'जय श्रीराम' के नारे लगा रहा था. उसके पास सेमी ऑटोमेटिक गन थी और उसने दो राउंड फायर किए. पुलिस उसके पीछे खड़ी थी. उसने आगे बताया था कि जब उसकी बंदूक जाम हो गई, तो वह भागने लगा. उसने फिर से फायरिंग की कोशिश की बंदूक को झाड़ियों में फेंक दिया. इसके बाद हमने कुछ पुलिसवालों की मदद से उसे पकड़ लिया. इससे पहले गुरुवार को दिल्‍ली के जामिया इलाके में सीएए का विरोध कर रहे छात्रों पर एक नाबालिग ने गोली चला दी थी जिसे पुलिस ने मौके पर हिरासत में ले लिया था. उसकी गोली से शादाब नाम का एक छात्र घायल हो गया था.

जामिया फायरिंग मामला: CAA के खिलाफ प्रदर्शनों को राष्ट्र विरोधी गतिविधियां मानता था नाबालिग

बता दें कि हाल ही में शाहीन बाग में नागरिकता कानून के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन स्थल के पास एक शख्स हथियार लेकर पहुंच गया था. हाजी लुकमान नाम के इस शख्स का कहना था कि वह 30 साल से इसी इलाके में रहता था और वहां वह लोगों से बात करने और उसे समझाने पहुंचा था. हाजी लुकमान ने बताया था कि वह प्रदर्शन कर रहे लोगों को सिर्फ यह समझाने गया था कि एक तरफ का रास्ता खोल दिया जाए, क्योंकि इलाके के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है. एक तरफ से रास्ता खोलने से स्कूल बस और जरूरी वाहनों को निकलने में आसानी होगी.

जामिया फायरिंग केस: निशाने पर था शाहीन बाग, ऑटो ड्राइवर की वजह से टला बड़ा कांड

बता दें कि शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन की अगुआई मुख्य तौर पर महिलाएं कर रही हैं. इस प्रदर्शन में हर रोज हजारों की तादाद में समर्थकों का जमावड़ा लग रहा है. मालूम हो कि जामिया, शाहीन बाग और निजामुद्दीन में चल रहे प्रदर्शनों की सुरक्षा को लेकर अब चर्चा का दौर शुरू हो गया है. शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों ने रोड ब्‍लॉक कर रखा है जबकि जामिया और निजामुद्दीन में प्रदर्शनकारियों ने रोड को ब्‍लॉक नहीं किया. शाहीन बाग रोड ब्‍लॉक होने से नोएडा और उसके आसपास के इलाकों से आने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

एम्स के कार्डियो साइंस सेंटर में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की 10 गाड़ियां

एम्स के कार्डियो साइंस सेंटर में आग लगने की जानकारी सामने आ रही है.अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है.

नई दिल्ली: 

एम्स के कार्डियो साइंस सेंटर में आग लगने की जानकारी सामने आ रही है.अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है. समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं. 

हाल ही में एम्स के टीचिंग ब्लॉक में आग लगी थी, जिसके बाद एम्स प्रशासन की लापरवाही सामने आई थी. कुछ ही महीनों के भीतर एम्स जैसे संस्थान में आग लगना अपने आप में बड़े सवालों की तरफ इशारा करता है. अगस्त में एम्स के जिस हिस्से में आग लगी थी उसके पास फायर एनओसी नहीं था. एम्स जैसे बड़े संस्थानों में हर साल फायर एनओसी सर्टिफाइड करवाया जाता है.  

 

 

रसोइये का वेतन 9 हजार, पर बच्चे साफ करते हैं चावल

बिलासपुर :वनवासी छात्रावास रसोइये का वेतन 9 हजार, पर बच्चे साफ करते हैं चावल, खाना भी खुद ही पकाते हैं अधीक्षक और कर्मचारियों को हर माह वेतन के नाम पर मिलते हैं 75 हजार रुपए

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कोटा ब्लाक के ग्राम करगीखुर्द में वनवासी सेवा मंडल से संचालित बापा छात्रावास है। इस छात्रावास में बच्चों के खाने और वहां पदस्थ अधीक्षक समेत कर्मचारियों का वेतन भी अनुदान के रूप में आदिवासी विकास विभाग देता है। इस तरह हर माह खाने और वेतन का खर्च करीब 75 हजार रुपए मासिक आता है। पर यहां बच्चे चावल भी चुनते हैं और खाना भी पका रहे हैं। 

वर्तमान में पदस्थ रसोइये को 9 हजार रुपए वेतन मिल रहा है, लेकिन मौके पर छात्रावास में अधीक्षक गायब थे। हालांकि रसोइया जरूर मौजूद था, लेकिन उसकी जगह छात्र खाने की तैयारी में लगे हुए थे। छात्रावास में कक्षा छठवीं से आठवीं तक रहकर आदिवासी छात्र पढ़ाई करते हैं। विभाग के सहायक संचालक सीएल जायसवाल से इस संबंध में चर्चा करने पर मामले की जांच कराने की बात कहते हैं। 

एनजीओ घोटाला / आरोपी आईएएस अधिकारी ने दायर की रिव्यू पीटिशन,1 हजार करोड़ का है कथित घोटाला

 विशेष बेंच गठित करने की मांगबिलासपुर हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का भी जुड़ा है नाम 

बिलासपुर.  हाईकोर्ट की विशेष बेंच ने 1 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि के कथित घोटाला मामले में सीबीआई को एफआईआर और जांच का आदेश दिए हैं। सोमवार को आईएएस अफसर बाबूलाल अग्रवाल की तरफ से अधिवक्ता राहुल तामस्कर ने रिव्यू पीटिशन दायर किया। दोपहर के वक्त चीफ जस्टिस के सामने मामले को अर्जेंट सुनवाई के लिए मेंशन किया गया। आवेदन पर चीफ जस्टिस ने विशेष बेंच गठित करने की मांग को स्वीकार कर लिया है। इस मामले में शुक्रवार को सतीश पांडेय की तरफ से अधिवक्ता आयुष भाटिया ने रिव्यू पीटिशन दायर की थी।
 

रायपुर के माना स्थित एनजीओ राज्य स्त्रोत निशक्त जन संस्थान के नाम पर राज्य के 12 अफसरों पर 1 हजार करोड़ रुपए का घोटाला किए जाने का आरोप है। समाज कल्याण विभाग से संबंधित इस एनजीओ से संबंधित सभी अफसर और प्रबंधन मंडल के खिलाफ रायपुर के कुंदन सिंह ठाकुर ने अधिवक्ता देवर्षि ठाकुर के माध्यम से 2018 में याचिका दायर की थी। इस पर जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस पीपी साहू की विशेष बेंच ने 30 जनवरी को सीबीआई से मामले की जांच कराने के निर्देश देते हुए, सीबाईआई को एक सप्ताह में विवेक ढांड, एनके राउत, आलोक शुक्ला, सुनील कुजूर, बीएल अग्रवाल, सतीश पांडेय, पीपी सोती, राजेश तिवारी, अशोक तिवारी, हरमन खलखो, एमएल पांडेय, पंकज वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश दिया है।

सलमान खान (Salman Khan) हाल ही में आईफा (IIFA) की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मध्य प्रदेश पहुंचे थे

सलमान खान ने मध्यप्रदेश के सीएम कमलनाथ को बताया 'यंगर ब्रदर', बोले- इन्हें छोटा भाई कहना ही पड़ेगा क्योंकि मध्य प्रदेश के शहर इंदौर पहुंचकर उनकी बचपन की यादें ताजा हो गईं. सलमान खान ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ से भी मुलाकात की.

सलमान खान (Salman Khan) हाल ही में आईफा (IIFA) की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मध्य प्रदेश पहुंचे थे. जहां मध्य प्रदेश के शहर इंदौर की बचपन की यादें ताजा हो गईं और उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़ी कई दिलचस्प बातें भी शेयर की. सलमान खान ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ से भी मुलाकात की और उन्हें अपना छोटा भाई बताया. राजधानी के मिंटो हॉल में आईफा अवार्ड की तारीखे के ऐलान के लिए आयोजित समारोह में सलमान खान की मध्य प्रदेश से जुड़ी यादें ताजा हो गईं. इंदौर में जन्मे सलमान ने अपने बचपन की यादों को साझा करते हुए कहा, 'यहां आकर मुझे लगता है कि मैं अपने घर के मैदान में बैठा हूं. बचपन में पिता के साथ जीप में बैठकर मुंबई से इंदौर आता था और कुछ माह यहां रहने के बाद वापस लौट जाता था. हमारी पैतृक संपत्ति इंदौर में है.' 

सलमान खान (Salman Khan) ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'मैं और अन्य भाई कंसीव तो मुंबई में हुए मगर डिलिवरी इंदौर में हुई. इससे पिताजी को भी पत्नी से तीन-चार माह दूर रहने का मौका मिल जाया करता था. वहीं जब हम बड़े हुए तो इंदौर आते थे, पलासिया और बरतरी के खेत में रहना पसंद करते थे. सर्दी और गर्मी की छुट्टियां इंदौर में ही कटती थी.' राज्य से अपने रिश्तों का जिक्र करते हुए सलमान खान ने कहा कि वे लगभग 39 साल पहले भोपाल आए थे और यहां के खंडेरा क्षेत्र में दो माह रहे थे. उन्होंने कहा, 'खंडेरा की फैमिली बड़ी थी, उसमें से कई लोग अब नहीं हैं, ईश्वर से उनके लिए कामना और जो हैं वे स्वस्थ्य रहें.

सलमान खान (Salman Khan) ने मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamal Nath) को अपना यंगर ब्रदर बताकर कहा, 'इन्हें ओल्डर ब्रदर (बड़ा भाई) तो नहीं कह सकते, इन्हें यंगर ब्रदर (छोटा भाई) ही कहना पड़ेगा. इस यंग स्टेट के लिए इनसे बड़ा यूथ सीएम (मुख्यमंत्री) कोई नहीं है.' उन्होंने उम्मीद जताई कि, इस आईफा अवार्ड के आयोजन के बाद से यहां फिल्मों की शूटिंग भी शुरू हो जाएगी, सरकार छूट भी देगी. उन्होंने कहा, 'हमारा तो मध्य प्रदेश से खास लगाव है क्योंकि पढ़ाई-खिलाई भी यहीं हुई है. बचपन यहीं गुजरा है, जो भी सीखा है यहीं से सीखा है. पर्दे पर सलमान खान को जितना भी देख रहे हो, मैं जो भी हूं, अच्छा ही हूं, बुरा तो नहीं कह सकता, यही की तालीम की वजह से हूं जो कुछ हूं.' 

टिप्पणियां

परिवार में काम करने वाले तेसू की चप्पल खोने और उसे ढूंढने के किस्से को भी सलमान खान ने सुनाया. उन्होंने कहा, 'खेत में एक दिन तेसू की चप्पल खो गई. अरबाज और वह दोनों वहां खेल रहे थे, जब तेसू की चप्पल नहीं मिली तो दोनों ने मिलकर गेहूं के ढेर को एक स्थान से दूसरे और फिर वहां से अन्य स्थान पर रखा. तेसू की एक चप्पल तो मिल गई, मगर दूसरी नहीं मिली. अब तक तेसू की दूसरी चप्पल ना मिलना राज है, उसे अब भी खोज रहे हैं.' इस मौके पर कमल नाथ ने सलमान खान को उनकी बचपन की तस्वीरों का कोलाज भेंट किया. इसमें सलमान खान की कई तस्वीरें हैं. इस मौके पर जैकलिन फर्नाडिस भी मौजूद रहीं.

शाहीन बाग़ में ऐसे ही नहीं चल रही गोली

 ऐसे ही नहीं चल रही गोली

 

 

30 जनवरी की दोपहर एक हमलावर ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रदर्शनकारियों पर दिन-दहाड़े गोली चलाई. हादसे में शादाब फ़ारूक़ नाम के एक छात्र घायल हुए.

एक फ़रवरी को शाहीन बाग़ में प्रदर्शन स्थल के नज़दीक कपिल गुर्जर नाम के एक व्यक्ति ने गोली चलाई. जब पुलिस ने इस व्यक्ति को पकड़ा तो वो नारा लगा रहा था,"हमारे देश में किसी और की नहीं चलेगी, सिर्फ़ हिंदुओं की चलेगी."

इसके बाद दो फ़रवरी को देर रात जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रों के प्रदर्शनस्थल के बिल्कुल नज़दीक गोली चलने की ख़बर आई. बताया जा रहा है कि दुपहिया वाहन पर सवार दो लोगों ने हवा में गोलियाँ चलाईं.

दिल्ली में आठ फ़रवरी को मतदान है लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में बार-बार गोली चलने से सवाल खड़े हो रहे हैं कि गृह मंत्रालय की चूक है या फिर पुलिस प्रशासन की. या इस वक्त क़ानून व्यवस्था से जुड़ी जो भी घटना होगी उसकी ज़िम्मेदारी चुनाव आयोग पर होगी.

दो फरवरी को गोली चलने की घटना के बाद चुनाव आयोग ने दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के डीसीपी चिन्मय बिस्वाल को तत्काल प्रभाव से हटा दिया था. उनके स्थान पर अब राजेंद्र प्रसाद मीणा को डीसीपी बनाया गया है.

इंदौर / कांग्रेस नेताओं के बीच मारपीट मामले में केस दर्ज

गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम में झगड़ा हुआ था

26 जनवरी को कांग्रेस कार्यालय में दोनों नेताओं के बीच विवाद हो गया था।

• देवेंद्र यादव की शिकायत पर चंदू कुंजीर के खिलाफ पंढरीनाथ थाने में एफआईआर दर्ज की गई


• मुख्यमंत्री कमलनाथ के आने से पहले नेताओं के बीच झड़प हुई थी, एक-दूसरे को थप्पड़ मारे थे

इंदौर. गणतंत्र दिवस पर कांग्रेस कार्यालय में मुख्यमंत्री कमलनाथ के कार्यक्रम में शामिल होने से पहले पार्टी के दो नेता देवेन्द्र सिंह यादव और चंदू कुंजीर आपस में भिड़ गए थे। उन्होंने एक-दूसरे को अपशब्द कहते हुए थप्पड़ मारे थे। मामले में यादव की शिकायत पर कुंजीर के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। वहीं मंगलवार को मप्र कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति की बैठक में भी इस मुद्दे को रखा जाएगा।

पंढरीनाथ पुलिस के अनुसार, मप्र राजीव विकास केन्द्र के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेन्द्र सिंह यादव की शिकायत पर कांग्रेस नेता चंदू कुंजीन के खिलाफ केस दर्ज किया है। फरियादी देवेन्द्र ने शिकायत में बताया कि 26 जनवरी को कांग्रेस कार्यालय में मुख्यमंत्री कमलनाथ का कार्यक्रम था। जिस स्थान पर कार्यक्रम था, वहां कुछ गिने-चुने सेवादल के कार्यकर्ताओं को ही प्रवेश दिया जा रहा था।

कार्यक्रम स्थल पर जाने से रोकने पर विवाद हुआ था

देवेन्द्र ने पुलिस को बताया कि वे प्रवेश स्थल पर खड़े थे तभी आरोपी चंदू कुंजीर वहां आया और उन्हें अपशब्द बोलने लगा। यादव ने जब कुंजीर को अपशब्द बोलने से मना किया ताे आरोपी ने फरियादी को तीन-चार थप्पड़ मार दिए। यह देख आसपास खड़े कार्यकर्ता संदीप ओझा, राजू पाल और अन्य ने बीच बचाव किया। फरियादी ने आरोपी पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है।

कांग्रेस की अनुशासन समिति की बैठक कल

मंगलवार को मप्र कांग्रेस कमेटी कार्यालय भोपाल में अनुशासन समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में अनुशासन से जुड़े लगभग 300 मुद्दों को रखा जाएगा जिसमें 26 जनवरी को इंदौर में हुई कांग्रेस नेताओं के मध्य मारपीट का मामला भी शामिल है। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नाराजगी जताते हुए कार्रवाई करने की बात कही है।

मप्र भोपाल / एम्स 21 विभागों में 34 पदों पर करेगा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती

7 फरवरी तक मांगे आवेदन करीब 34 पदों पर यह भर्ती कॉन्ट्रेक्टर तौर पर की जाएगी

भोपाल. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस (एम्स) ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए सूचना जारी की है। यह भर्ती 21 विभागों के लिए होगी। करीब 34 पदों पर यह भर्ती कॉन्ट्रेक्टर तौर पर की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को रेगुलर भर्ती नहीं होने तक या अन्य कोई इंतजाम नहीं होते तक की अवधि के लिए नियुक्ति दी जाएगी।

उम्मीदवारों को एम्स की वेबसाइट पर दिए आवेदन में पूरी जानकारी देकर संबंधित दस्तावेजों के साथ ईमेल recruitment@aiimsbhopal.edu.in पर भेजना होगा। यह आवेदन 7 फरवरी से पहले भेजना होगा। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। इंटरव्यू मेडिकल कॉलेज एम्स में आयोजित किए जाएंगे। तय योग्यताओं के आधार पर स्क्रूटनी और सत्यापन प्रक्रिया के बाद उम्मीदवारों काे इंटरव्यू के लिए शार्टलिस्ट किया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के इस पद के लिए 1 लाख रुपए प्रति माह मानदेय का भुगतान किया जाएगा। सामान्य और ओबीसी के लिए आवेदन फीस के तौर पर 2000 रुपए जमा करने होंगे। आवेदन सहित अन्य जानकारी वेबसाइट www.aiimsbhopal.edu.in से प्राप्त की जा सकती है।

इन विभागों के लिए भर्ती
एनेसथीसियाेलॉजी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, डर्मेटोलॉजी, ईएनटी, एंडोक्राइनोलॉजी मेटाबोलिज्म, गैस्ट्रोएंटेरियोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी/हीमेटोलॉजी, नेनोटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, आप्थेल्मोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी एंड लैब मेडिसिन, फार्मोकोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस, सर्जिकल गैस्टोएंटिरोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लडबैंक, यूरोलॉजी, ट्रामा एंड इमरजेंसी के लिए उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

एनआरसी, सीएए के विरोध में आज भारत बंदस्कूल और कॉलेज खुले रहेंगे, लो फ्लोर बसें भी चलेंगी

 सोशल मीडिया पर भी मैसेज हुए वायरल

भोपाल . एनआरसी, सीएए और एनपीआर के विरोध में बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया गया है। बंद की तैयारियों के बीच पुलिस और प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस दौरान स्कूल-कॉलेज, सवारी वाहन समेत अन्य सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे। डीआईजी इरशाद वली का कहना है कि किसी भी संगठन ने यदि जबरन दुकानें, बसें या अन्य संस्थानों को बंद करवाया तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि, बंद को लेकर किसी भी संगठन ने जिला प्रशासन और पुलिस के पास कोई आवेदन नहीं किया है। शहर में शांति व्यवस्था बनाने के लिए मंगलवार शाम पुलिस कंट्रोल रूम में कलेक्टर तरुण पिथोड़े और डीआईजी इरशाद वली ने जिले के तमाम अफसरों के साथ बैठक ली। बैठक में तय किया गया कि जबरन यदि कोई बंद कराता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस दौरान करीब 3000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। नगर निगम और वन विभाग की टीमें भी पुलिस का सहयोग करेंगी। 

दो हजार वॉट्सएप ग्रुप पर नजर, 35 को नोटिस

एएसपी संदेश जैन ने बताया कि बंद को लेकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज भेजने वाले 35 लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया है। ये नोटिस संबंधित थाना प्रभारियों की ओर से जारी किए गए हैं। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल भी करीब 2000 वॉट्सएप ग्रुप पर नजर रखे हुए हैं।

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सीएए-एनआरसी का विरोध आज भारत बंद

शांतिपूर्ण बंद की अपील

विधायक आरिफ मसूद बंद के समर्थन में सराफा मार्केट और चौक बाजार में व्यापारियों के पास पहुंचे। उन्होंने व्यापारियों से एनआरसी, सीएए और एनपीआर के समर्थन में बाजार बंद रखने की अपील की। साथ ही शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की है।

•  डीईओ नितिन सक्सेना का कहना है कि स्कूल बुधवार को खुले रहेंगे। सहोदय कॉम्प्लेक्स से संबंधित कोई भी स्कूल बंद नहीं रहेगा। स्कूल वैन एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवकुमार सोनी ने बताया कि स्कूल वैन चलेंगी।


•  लो-फ्लोर, चार्टड बसों का संचालन होता रहेगा


•  न्यू मार्केट और सराफा बाजार खुला रहेगा।

भोपाल रेलवे स्टेशन के री-डेवलपमेंट के लिए मिल सकता है 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट

हबीबगंज में एपी एसी एक्सप्रेस और संपर्क क्रांति ट्रेन गाड़ियों के स्टॉपेज की संभावना, ग्वालियर से भोपाल के लिए सुबह के वक्त मिल सकती है इंटरसिटी 

भोपाल . राजधानी के लोगों को सुबह के समय ग्वालियर से भोपाल आने के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस मिल सकती है। हालांकि यह ट्रेन वर्तमान में वाया बीना-गुना चलाई जा रही ग्वालियर-भोपाल इंटरसिटी से अलग और झांसी होकर चल सकती है। वहीं, आंध्र एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति श्रेणी की गाड़ियों को भी हबीबगंज में हाल्ट दिया जा सकता है। जबकि एसी एक्सप्रेस को हबीबगंज स्टेशन में स्टॉपेज देने का मामला भी रेलवे बोर्ड तक पहुंच गया है। इसके अलावा भोपाल स्टेशन के री-डेवलपमेंट के लिए भी 500 करोड़ की राशि का प्रावधान इस बजट में किया जा सकता है। 

एक फरवरी को आम बजट के साथ आने वाले रेल बजट को लेकर कयास शुरू हो गए हैं। रेलवे सूत्रों का कहना है कि घाटे वाले रूट की ट्रेनों को नए हाल्ट देकर फायदा लेने की कवायद इस बजट में की जा सकती है।

जनप्रतिनिधियों की मांग पर ट्रेन : जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर ग्वालियर-भोपाल के बीच ऐसी ट्रेन दी जा सकती है जो सुबह ग्वालियर से चलकर सुबह 11 बजे तक भोपाल पहुंचे। भोपाल से शाम को चलकर रात तक ग्वालियर पहुंच जाए। वर्तमान में ग्वालियर-भोपाल के बीच चल रही इंटरसिटी वाया गुना-बीना होने के कारण दोपहर तीन बजे के बाद यहां पहुंचती है।

•  तीसरी रेल लाइन के लिए नई डेडलाइन दी जा सकती है।


•  मेमू के मेंटेनेंस के लिए बीना में कार-शेड के लिए अतिरिक्त बजट मिल सकता है।

हबीबगंज स्टेशन.... 42 से बढ़ाकर 65 ट्रेनों के हाल्ट की तैयारी

हबीबगंज में आंध्र एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति श्रेणी की ट्रेनों और गोवा एक्सप्रेस जैसी ट्रेन को हाल्ट दिए जाने की संभावना बढ़ गई है। री-डेवलपमेंट के बाद हबीबगंज स्टेशन पर कम से कम 65 ट्रेनों का हाल्ट हो जाए, उसकी शुरुआत इस रेल बजट से किए जाने की संभावना है। वर्तमान में स्पेशल सहित 42 ट्रेनों का हाल्ट यहां पर है।

बोर्ड पहुंचा एसी एक्स. के हाल्ट का मामला
ओवरनाइट जर्नी के लिए शुरू हुई विशाखापट्‌टनम-नई दिल्ली एसी एक्सप्रेस को हबीबगंज में हाल्ट देने का मामला रेलवे बोर्ड तक पहुंच गया है। रेल उपयोगकर्ता व सलाहकार समिति के सदस्य निरंजन वाधवानी ने बताया कि उन्होंने इसका हाल्ट हबीबगंज में किए जाने संबंधी मामले को रेलवे बोर्ड के संज्ञान में ला दिया है। 

मध्य प्रदेश /बैंक यूनियनों ने 31 जनवरी और 1 फरवरी को देशव्यापी बैंक हड़ताल का आह्वान किया

31 जनवरी से 3 दिन तक बैंकों की हड़ताल, प्रदेश के 15 लाख सरकारी कर्मचारियों को देर से मिलेगा वेतन

मांगों का निराकरण नहीं होने से बैंककर्मी नाराज, 1 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं

ये हैं बैंक यूनियनों की मांगें

• वेतन में कम से कम 20 फीसदी की वृद्धि की जाए। 


• बैंकों में हफ्ते में 5 दिन ही काम हो। 


• बेसिक पे में स्पेशल भत्ते का विलय हो। 


• एनपीएस को खत्म किया जाए। 


• परिवार को मिलने वाली पेंशन में सुधार।


• स्टाफ वेलफेयर फंड का परिचालन लाभ के आधार पर बांटना। 


• रिटायर होने पर मिलने वाले लाभ को आयकर से बाहर करना। 


• कांट्रैक्ट और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए समान वेतन।

भोपाल. बैंक यूनियनों ने 31 जनवरी और 1 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। जबकि 2 फरवरी को रविवार होने के कारण बैंकों में अवकाश है। इस कारण 3 दिन बैंक बंद रहेंगे। हड़ताल के कारण प्रदेश के करीब 15 लाख अधिकारी, कर्मचारी और पेंशनरों को जनवरी का वेतन और पेंशन मिलने में देरी होगी। बैंककर्मी लंबित मांगों का निराकरण नहीं करने से नाराज हैं। बैंक यूनियनों ने 1 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है।

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लगातार 3 दिन तक बैंक बंद रहने की स्थिति में कामकाज पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है। एटीएम में भी कैश की किल्लत बढ़ सकती है। हालांकि, हड़ताल के दौरान नेट बैंकिंग के सामान्य रूप से काम करने की संभावना है। इससे पहले इसी महीने 8 जनवरी को भी बैंक हड़ताल पर थे। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में 8 जनवरी को 'भारत बंद'  का ऐलान किया था। इसको लेकर बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल पर चले गए थे।

बैंकों को मर्ज करने से रोजगार के अवसर खत्म हो रहे : यूनियन

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियनों के नेताओं का कहना है कि वेतन पुनर्गठन समझौते को लागू नहीं किया जा रहा है। यह लागू हो जाता तो बैंककर्मियों को आर्थिक मदद मिलती। केंद्र एक के बाद एक बैंकों को मर्ज करते जा रहा है, लेकिन इन बैंकों के बकाया वसूली को लेकर कोई ठोस नीति नहीं है। हजारों करोड़ों का बकाया डूब जाएगा। इसका नुकसान बैंक, उनमें काम करने वाले कर्मचारी और देश को हो रहा है। इसी कारण आर्थिक सुस्ती देखी जा रही है और बैंकों को मर्ज करने से रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं। 

अप्रैल में 8 दिन बंद रहेंगे बैंक

बैंक यूनियनों ने अप्रैल में भी अनिश्चतकालीन हड़ताल का भी ऐलान किया है। लगातार 3 दिन 11, 12 और 13 मार्च को भी बैंक ने हड़ताल करने का निर्णय किया है। मार्च में होली और अन्य छुट्टी को मिलाकर करीब 8 दिन बैंक बंद होने के आसार हैं। यूनियन की ओर से जारी सूचना के अनुसार अगर मांगें पूरी नहीं होती हैं तो बैंक 1 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को विवश होगी।

 

नए बैंक कर्मियों के वेतन में कमी
मौजूदा समय में बैंक अधिकारी के रूप में जो नए लोग नियुक्त हो रहे हैं उनका वेतन प्राइमरी के शिक्षक से थोड़ा नहीं, लगभग 10 हजार रुपए कम है। वहीं, नए नियुक्त हो रहे क्लर्क का वेतन राज्य और केंद्र सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से भी कम है। 

कभी आईएएस अफसर से ज्यादा था बैंक अधिकारी का वेतन
1977 तक बैंक अधिकारी का वेतन 760 रुपए और आईएएस अफसर का वेतन 700 रुपए था। वेतन निर्धारण के लिए बनाई गई कमेटियों के चलते मौजूदा समय में बैंक कर्मचारियों-अफसरों का वेतन इस स्तर पर पहुंचा है। इसके अलावा 11वां वेतन समझौता, जो कि नवंबर 2017 में लागू हो जाना था वो अभी तक नहीं लागू किया गया है। ऐसी ही मांगों को लेकर हड़ताल की घोषणा की गई है।