एआईसीटीई ने पीजीडीएम और पीजीसीएम कोर्सेस के लिए जारी किया शैक्षणिक कैलेंडर

1 जुलाई से शुरू होगी क्लासेस

ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) ने अपना शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। जारी कैलेंडर के मुताबिक एक जुलाई से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। नोटिफिकेशन के अनुसार अभी जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी नए सत्र की क्लासेस शुरू होने की तारीख 1 जुलाई 2020 है। वहीं, नए सेशन की शुरुआत 1 अगस्त से होगी। यह कैलेंडर एआईसीटीई से संबद्ध कॉलेजों और संस्थानों और  पीजीडीएम और पीजीसीएम कोर्सेस पर लागू  होगा।

नए स्टूडेंट्स के लिए 1 अगस्त से शुरू सेशन 

एआईसीटीई ने कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए कोई भी संस्थान एडमिशन या किसी तरह की अन्य फीस नहीं बढ़ाएगा। साथ ही 1 जुलाई से नए सत्र की शुरुआत के दौरान पुराने स्टूडेंट्स की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। जबकि नए स्टूडेंट्स के लिए सेशन 1 अगस्त से शुरू होगा। लॉकडाउन के कारण कई संस्थान और यूनिवर्सिटी यूजी कोर्सेज के फाइनल एग्जाम नहीं करा पाए हैं। ऐसी स्थिति में संस्थानों के स्टूडेंट्स को भी प्रोविजनल एडमिशन दिया जा सकता है। हालांकि ऐसे स्टूडेंट्स को 31 दिसंबर 2020 तक ग्रेजुएशन पूरा होने का प्रमाण देना होगा। 

एआईसीटीई से संबद्ध संस्थानों पर लागू होगा कैलेंडर 

यह कैलेंडर और दिशा- निर्देश फिलहाल एआईसीटीई से संबद्ध प्रबंधन संस्थानों के लिए जारी हुए हैं। कैलेंडर पीजीडीएम और पीजीसीएम कोर्सेस पर लागू होगा। एआईसीटीई ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी संस्थान दिए गए दिशा- निर्देशों का उल्लंघन करता है तो संबंधित संस्थान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले यूजीसी ने हाल ही में अपना एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है। यूजीसी की तरफ जारी कैलेंडर में परीक्षाओं से लेकर कक्षाओं तक के लिए दिशा- निर्देश शामिल है। 

अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस जियो में 1.15% हिस्सेदारी खरीदी

सिल्वर लेक ने रिलायंस जियो में 5655 करोड़ रु. का निवेश किया

यह निवेश जियो प्लेटफॉर्म की 4.90 लाख करोड़ रुपए की इक्विटी वैल्यू के आधार पर हुआ है। पिछले महीने ही फेसबुक ने भी जियो प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी खरीदी थी।

• कर्ज चुकाने के लिए वैश्विक निवेश के जरिए राशि जुटा रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज
• फेसबुक ने 43,574 करोड़ रुपए में जियो की 9.9 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है

 

मुंबई. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड (जियो प्लेटफॉर्म) ने सोमवार को ऐलान किया कि अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक जियो प्लेटफॉर्म में 5,655.75 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यह निवेश जियो प्लेटफॉर्म की इक्विटी वैल्यू 4.90 लाख करोड़ रुपए और एंटरप्राइजेस वैल्यू 5.15 लाख करोड़ रुपए पर किया गया है। इस निवेश के साथ जियो प्लेटफॉर्म में सिल्वर लेक की 1.15 फीसदी हिस्सेदारी हो जाएगी।

पिछले महीने ही फेसबुक ने किया था 43,574 करोड़ रुपए का निवेश
पिछले महीने ही दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म में 43,574 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इस निवेश के बाद जियो प्लेटफॉर्म में फेसबुक की 9.99 फीसदी हिस्सेदारी हो गई है। 22 अप्रैल को रिलायंस इंडस्ट्रीज और फेसबुक ने इस निवेश की घोषणा की थी। यह भारत में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश था।

जियो की और हिस्सेदारी बेचना चाहती है रिलायंस
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 30 अप्रैल को चौथी तिमाही के नतीजों की घोषणा से पहले हुई बोर्ड बैठक में जियो प्लेटफॉर्म की करीब 10 फीसदी हिस्सेदारी और बेचने की बात कही थी। रिलायंस ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा था कि कई वैश्विक निवेश जियो प्लेटफॉर्म में निवेश को लेकर रुचि दिखा रहे हैं। इनमें से कुछ निवेश का ऐलान आने वाले महीनों में हो सकता है। इस घोषणा के पांच दिन बाद ही सिल्वर लेक ने निवेश कर दिया है।

कर्ज चुकाने के लिए बेची जा रही हिस्सेदारी
पिछले साल अगस्त में रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी ने मार्च 2021 तक कंपनी को कर्जमुक्त कंपनी बनाने का ऐलान किया था। इसी को लेकर रिलायंस अपनी की हिस्सेदारी बेच रही है। रिलायंस ने सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको के साथ भी हिस्सेदारी बेचने को लेकर समझौता किया है। इस सौदे में देरी हो रही है। इसके अलावा रिटेल कारोबार में बीपी के साथ समझौता किया गया है।

पहली तिमाही में 1 लाख करोड़ से ज्यादा जुटाने का लक्ष्य
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के मध्य में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसमें फेसबुक, सउदी अरैमको और बीपी का निवेश शामिल है। अब सिल्वर लेक का निवेश भी शामिल हो गया है। इसके अलावा रिलायंस ने हाल ही में 53,125 करोड़ रुपए का राइट्स इश्यू लाने की घोषणा भी की है।

अमेरिका की निजी इक्विटी फर्म है सिल्वर लेक
सिल्वर लेक अमेरिका की एक निजी इक्विटी फर्म है, जो दुनियाभर की टेक कंपनियों में निवेश करती है। सिल्वर लेक ने एयरबीएनबी, अलीबाबा, आंट फाइनेंशियल, अल्फाबेट की वैरिली एंड वायमो यूनिट्स, डेल टेक्नोलॉजी और ट्वीटर समेत कई वैश्विक टेक्नोलॉजी कंपनियों में निवेश कर रखा है। अब सिल्वर लेक ने जियो प्लेटफॉर्म में बड़ा निवेश किया है। सिल्वर लेक के पास करीब 40 बिलियन डॉलर के कंबाइड एसेट अंडर मैनेजमेंट हैं।

मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा- दुनिया कोरोना से लड़ रही है और कुछ लोग आतंकवाद जैसा वायरस फैला रहे

प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को कहा, ‘‘आज मानवता सबसे गंभीर संकट का सामना कर रही है। इस समय गुट निरपेक्ष वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।

• गुट निरपेक्ष देशों की बैठक में 120 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े


• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनावायरस के खिलाफ उठाए गए कदमों की जानकारी दी

नई दिल्ली. कोरोनावायरस से जारी लड़ाई के दौरान गुट निरपेक्ष देशों की बैठक में 120 देशों के राष्ट्राध्यक्ष सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में कोरोना वायरस के खिलाफ भारत के कदमों की जानकारी दी। मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि एक ओर दुनिया कोरोनावायरस से लड़ाई लड़ रही है और दूसरी ओर कुछ लोग आतंकवाद, फेक न्यूज और फर्जी वीडियो जैसे वायरस फैलाने में जुटे हैं।

मोदी ने कहा, ‘‘आज मानवता कई दशकों के अपने सबसे गंभीर संकट का सामना कर रही है। इस समय गुट निरपेक्ष वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। नॉन एलाइन मूवमेंट (एनएएम) अक्सर दुनिया की नैतिक आवाज रहा है। इस भूमिका को बनाए रखने के लिए, एनएएम को समावेशी रहना चाहिए।’’ बता दें कि गुट निरपेक्ष को एनएएम भी कहा जाता है।

मोदी ने कहा- लोकतंत्र और अनुशासन मिलकर जनआंदोलन बन सकते हैं

उन्होंने कहा, ‘‘इस संकट के दौरान हमने दिखाया है कि किस प्रकार से लोकतंत्र और अनुशासन एक साथ मिलकर जन आंदोलन बना सकते हैं। भारतीय सभ्यता पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में देखती है। हम अपने नागरिकों की देखभाल करने के साथ अन्य देशों की भी मदद कर रहे हैं।’’

हमने 123 से अधिक देशों को मेडिकल सप्लाई पहुंचाई हैः मोदी

मोदी ने कहा, ‘‘कोरोनावायरस का मुकाबला करने के लिए, हमने अपने पड़ोसियों के साथ कॉर्डिनेशन को बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही ही हम कई अन्य देशों के साथ मेडिकल क्षेत्र में अपनी विशेषता को भी साझा कर रहे हैं। साथ ही ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अपनी जरूरतों के बावजूद हमने 123 से अधिक देशों को मेडिकल सप्लाई पहुंचाई है।’’

मोदी ने कहा- कोरोना के बाद वाली दुनिया में मानवता आधारित संगठन की जरूरत

उन्होंने कहा, ‘‘कोरोनावायरस ने हमें दिखाया है कि मौजूदा इंटरनेशनल सिस्टम की सीमाएं क्या हैं? कोरोना के बाद वाली दुनिया में हमें निष्पक्ष, समान और मानवता पर आधारित संगठन की जरूरत है। हमें ऐसे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की जरूरत हो जो आज की दुनिया के अधिक प्रतिनिधि हैं।’’  

अजेरबैजान की पहल पर हुई बैठक
पूर्वी यूरोप और एशिया के बीच बसे देश अजेरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीवेव की पहल पर गुट निरपेक्ष देशों के प्रमुखों की यह बैठक बुलाई गई थी। इल्हाम अलियेव गुट निरपेक्ष आंदोलन के मौजूदा चेयरमैन हैं।

वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र के बाद विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक समन्वय और परामर्श का मंच है। इस समूह में 120 विकासशील देश शामिल हैं।

विदेश में फंसे अपनों की घर वापसी

भारत 7 मई से विदेश में फंसे अपने नागरिकों को लाएगा; किराया वसूला जाएगा और 14 दिन क्वारैंटाइन में रहना होगा

• एयरक्राफ्ट और नौसेना के जहाजों से वापसी होगी, गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा- क्वारैंटाइन के इंतजाम रखें


• केवल उन्हीं लोगों को भारत आने की अनुमति मिलेगी, जिनमें संक्रमण का कोई भी लक्षण नहीं होगा

नई दिल्ली. केंद्र सरकार विदेश में फंसे भारतीयों की वापसी की प्रक्रिया 7 मई से शुरू करेगी। इस ऑपरेशन में वायुसेना के एयरक्राफ्ट के अलावा नौसेना के जहाज भी शामिल होंगे। इन लोगों को कई चरण में भारत लाया जाएगा और सरकार उनसे किराया भी वसूल करेगी। सोमवार को गृह मंत्रालय ने कहा कि केवल उन लोगों को यात्रा की अनुमति मिलेगी, जिनमें संक्रमण का कोई लक्षण नहीं होगा। भारत आने के बाद जरूरी जांच होगी और उन्हें 14 दिन तक क्वारैंटाइन किया जाएगा।

मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकाल बनाया है। दुनियाभर के भारतीय दूतावास और उच्चायोग वहां फंसे भारतीयों की सूची तैयार कर रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि वापसी के लिए यात्रा करने से पहले लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। जिन लोगों में संक्रमण के लक्षण पाए जाएंगे, उन्हें यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यात्रा के दौरान उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय और नागरिक उड्‌डयन मंत्रालय की ओर से जारी प्रोटोकाल का पालन करना होगा। 

वापस आने पर सभी को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा
मंत्रालय ने कहा कि भारत आने पर सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप इंस्टाल कर उसमें रजिस्टर करना होगा। क्वारैंटाइन के दौरान कोरोना टेस्ट निगेटिव आने पर ही घर जाने की अनुमति होगी।  

राज्य सरकारों को तैयारी करने के आदेश दिए गए
विदेश मंत्रालय और नागरिक उड्‌डयन मंत्रालय अपनी वेबसाइट पर इस बारे में जानकारी साझा करेंगे। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को इस संबंध में तैयारी करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकारों से कहा गया है कि अपने राज्य के लोगों की वापसी पर टेस्टिंग और उन्हें रखने के लिए क्वारैंटाइन सेंटर की तैयारी रखें। 

23 मार्च से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं
कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए भारत ने 23 मार्च से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। 24 मार्च को पहली बार प्रधानमंत्री ने 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया था। अब तक लॉकडाउन दो बार बढ़ाया जा चुका है। भारत में अब 17 मई तक लॉकडाउन है।

भोपाल एम्स के निर्देशन में एक जांच दल जाएगा उज्जैन

उज्जैन में हो रही ज्यादा मौतों की जांच 

• नरोत्तम ने मध्यप्रदेश में कोविड के रोकथाम में किये जा रहे प्रयास को लेकर हर्षवर्धन से चर्चा की

भोपाल. उज्जैन में मृत्यु दर कम करने के लिए भोपाल एम्स के निर्देशन में एक जांच दल उज्जैन जाएगा। ये निर्णय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बीच आज हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में तुरंत ही एम्स के निदेशक को उज्जैन की स्थिति की जांच कर रिपोर्ट देने और मध्यप्रदेश स्वास्थ्य विभाग का हर संभव सहयोग करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्र को भरोसा दिलाया है कि वे मध्यप्रदेश स्वास्थ्य विभाग का हर संभव सहयोग करेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि भोपाल के चिरायु हॉस्पिटल में ऑक्सीजन थेरेपी से कोरोना संक्रमण व्यक्तियों के इलाज में आने वाले अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं।  

मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र से मांगा 1200 करोड़ रुपए का राहत पैकेज

मध्यप्रदेश / कोरोना के नियंत्रण के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र से मांगा 1200 करोड़ रुपए का राहत पैकेज

• स्वास्थ्य मंत्री ने बताया- चिरायु अस्पताल भोपाल में अब तक 600 मरीज भर्ती हुए, इनमें 250 से अधिक स्वस्थ होकर घर जा चुके

भोपाल. प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से चर्चा की। मिश्रा ने कोविड-19 संक्रमण नियंत्रण के लिये 1200 करोड़ रूपये के राहत पैकेज के प्रस्ताव को अनुमोदित करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, आरएनए एक्स्ट्रेक्शन किट प्रदेश को उपलब्ध कराने की मांग की। मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में ऑक्सीजन थैरेपी से कोरोना की बीमारी के उपचार में मदद मिली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी उपस्थित थे।
 
मंत्री मिश्रा ने बताया कि चिरायु अस्पताल भोपाल में अब तक 600 मरीज भर्ती हुए हैं, इनमें 250 से अधिक स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। अस्पताल में उपचार के दौरान एक भी मरीज काल-कवलित नहीं हुआ है। ऑक्सीजन थैरे‍पी के उपचार से यह संभव हुआ है। इस तकनीक से एम्स और इंदौर में भी उपचार किया जा रहा है। इससे मध्यप्रदेश में कोरोना संबंधी मृत्यु दर में भी कमी आई है। उन्होंने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से ग्वालियर जिले को रेड जोन से हटाने की मांग की। उन्होंने बताया कि ग्वालियर में 4 कोरोना मरीज सामने आये थे, जो स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में जिले में कोई भी कोरोना पॉजीटिव मरीज नहीं है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिये सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं और उनका सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। 

50 हजार लोगों का कोरोना टेस्ट कराया

• केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये समीक्षा करते हुए डॉ. मिश्रा से कहा कि वे निरंतर दूरभाष पर संपर्क में बने रहे। अब तक कोरोना से अप्रभावी जिलों को सुरक्षित रखने के लिये साथ ही रेड जोन के जिलों को ऑरेंज जोन में लाने के लिये सभी आवश्यक प्रबंध करें।


• अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि प्रदेश में अब तक  800 पूर्ण स्वस्थ हो चुके है। प्रदेश में अब तक 50 हजार लोगों का कोरोना टेस्ट कराया जा चुका है। प्रदेश में 3 मई को 50 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आये जबकि 174 मरीज स्वस्थ हुए हैं।


• ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करवाएं। उन्होंने ऑक्सीजन थैरेपी से उपचार की प्रशंसा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पल्लवी जैन गोविल, स्वास्थ्य आयुक्त फैज एहमद किदवई भी मौजूद थे।

मध्यप्रदेश में लोक सेवा गारंटी अधिनियम, श्रम कानूनों में भी होगा आवश्यक बदलाव

मध्यप्रदेश में लोक सेवा गारंटी अधिनियम में एक दिन में मिलेंगी 18 सेवाएं

• रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से श्रम कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश 


• लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम में 18 सेवाओं को एक दिन में देने का प्रावधान किया जा रहा है

 

भोपाल. प्रदेश में उद्योगों और श्रमिकों के हित में 4 केन्द्रीय और 3 राज्य अधिनियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की जा रही है। इसके साथ ही लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम में 18 सेवाओं को एक दिन में देने का प्रावधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक में विभिन्न अधिनियमों में प्रस्तावित संशोधनों में चर्चा कर कोरोना संकट के बाद उत्पन्न स्थिति में आगामी एक हजार दिनों में उद्योगों को विभिन्न रियायतें देने की जरूरत बताई थी। मुख्यमंत्री ने निवेश बढ़ाने और श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से श्रम कानूनों में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे।

निम्म अधिनियम हो रहे बदलाव

• लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के अनुसार श्रम विभाग की 18 सेवाओं को पहले तीस दिन में देने का प्रावधान था। अब इन सेवाओं को एक दिन में देने का प्रावधान किया गया है। कारखाना अधिनियम 1948, दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958, ठेका श्रम अधिनियम 1970, अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 और बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन की शर्ते) अधिनियम 1966 में पंजीयन के लिये ऑनलाइन आवेदन करने पर एक दिन में ही ऑनलाइन पंजीयन मिल जाएगा। इससे पंजीयन के लिये बेवजह कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी।


• कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कारखाना अधिनियम 1958 की धारा 6,7,8 धारा 21 से 41 (एच), 59,67,68,79,88 एवं धारा 112 को छोड़कर सभी धाराओं से नए उद्योगों को छूट रहेगी। इससे अब उद्योगों को विभागीय निरीक्षणों से मुक्ति मिलेगी। उद्योग अपनी मर्जी से थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करा सकेंगे। रजिस्टर के संधारण में छूट मिलेगी। फेक्ट्री इंस्पेक्टर द्वारा जाँच एवं निरीक्षण से मुक्ति मिलेगी। उद्योग अपनी सुविधा में शिफ्टों में परिवर्तन कर सकेंगे।


• कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कारखाने की परिभाषा में विद्युत शक्ति के साथ 10 के स्थान पर 20 श्रमिक और बगैर विद्युत के 20 के स्थान पर 40 श्रमिक किया गया है। इस संशोधन का प्रस्ताव भी केन्द्र शासन को भेजा गया है। इससे छोटे उद्योगों को कारखाना अधिनियम के पंजीयन से मुक्ति मिलेगी। इसके पूर्व 13 केन्द्रीय एवं 4 राज्य कानूनों में आवश्यक श्रम संशोधन किये जा चुके हैं।


• मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 में संशोधन के साथ इस अधिनियम के प्रावधान उद्योगों पर लागू नहीं होंगे। इससे किसी एक यूनियन से समझौते की बाध्यता समाप्त हो जायेगी। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में संशोधन के बाद नवीन स्थापनाओं को एक हजार दिवस तक औद्योगिक विवाद अधिनियम में अनेक प्रावधानों से छूट मिल जायेगी। संस्थान अपनी सुविधानुसार श्रमिकों को सेवा में रख सकेगा। उद्योगों द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में श्रम विभाग एवं श्रम न्यायालय का हस्तक्षेप बंद हो जायेगा।


• मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम 1961 में संशोधन के बाद 100 श्रमिक तक नियोजित करने वाले कारखानों को अधिनियम के प्रावधानों से छूट मिल जायेगी। इससे श्रमिक निष्ठापूर्वक उत्पादन में सहयोग करेंगे। मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अंतर्गत जारी किये जाने वाले अध्यादेश के बाद सभी नवीन स्थापित कारखानों को आगामी एक हजार दिवस के लिये मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल को प्रतिवर्ष प्रति श्रमिक 80 रूपये के अभिदाय के प्रदाय से छूट मिल जायेगी। इसके साथ ही वार्षिक रिटर्न से भी छूट मिलेगी।


• ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 में संशोधन के बाद ठेकेदारों को 20 के स्थान पर 50 श्रमिक नियोजित करने पर ही पंजीयन की बाध्यता होगी। 50 से कम श्रमिक नियोजित करने वाले ठेकेदार बिना पंजीयन के कार्य कर सकेंगे। इस अधिनियम में संशोधन के लिये प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है।


• दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 में संशोधन के बाद कोई भी दुकान एवं स्थापना सुबह 6 से रात 12 बजे तक खुली रह सकेगी। इससे दुकानदारों के साथ ही ग्राहकों को भी राहत मिलेगी। पचास से कम श्रमिकों को नियोजित करने वाले स्थापनाओं में श्रम आयुक्त की अनुमति के बाद ही निरीक्षण किया जा सकेगा। निरीक्षण में पारदर्शिता होगी। कारखानों को दो रिटर्न के स्थान पर एक ही रिटर्न भरना पड़ेगा।

शहर में 50 लोगाें के रेंडम सैंपल लिए गए

सामुदायिक संक्रमण की स्थिति में तो नहीं पहुंच गया कोरोना यह जानने के लिए 50 लोगाें के रेंडम सैंपल लिए गए

• इंदौर में 1654 लोग कोरोना संक्रमित है, जिसमें से 79 की मौत हो चुकी है


• मंगलवार को स्कीम नंबर-134 में रहने वालों के सैंपल स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लिए गए

सोमवाार रात आई रिपोर्ट में कोरोना के 43 नए मरीज मिलने से इंदौर में कोरोनावायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1654 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कई क्षेत्रों में जाकर सैंपल भी लिए जा रहे हैं।

इंदौर. शहर में कोरोनावायरस सामुदायिक संक्रमण की स्थिति में तो नहीं पहुंच गया है, इसका पता लगाने के लिए मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 50 लोगों के रेंडम सैंपल लिए गए हैं। इन सैंपलों को जांच के लिए भेजा जाएगा। प्रशासन द्वारा यह सैंपल कोरोना की थर्ड स्टेज यानी सामुदायिक संक्रमण जानने के लिए किया गया है।

जानकारी के अनुसार तहसीलदार दृष्टि चौबे के नेतृत्व में मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्कीम नंबर-134 में पहुंचकर रेंडम रूप से 50 लोगों के सैंपल लिए। जिन लोगों के सैंपल लिए गए हैं उनमें बच्चे, महिलाएं, युवा और बुजुर्ग शामिल है। अधिकारियों के अनुसार कोरोनावायरस की थर्ड स्टेज वह स्थिति होती है, जिसमें वे लोग भी संक्रमित हो जाते हैं, जिन्होंने न तो कोई यात्रा की हो और जो न ही किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए हो। इस स्थिति को जानने के लिए प्रशासन द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रेंडम सैंपल लिए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत स्किम नंबर-134 से की गई।

सोमवार रात आई रिपोर्ट में कोरोना के 43 नए मरीज मिलने से इंदौर में कोरोनावायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1654 पर पहुंच गई है। वहीं, अब तक 468 पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस प्रकार वर्तमान में 1107 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का उपचार कोविड अस्पतालों में किया जा रहा है।